सिंधुदुर्गनगरी : शिक्षक पात्रता परीक्षेसंदर्भाने  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्यास दिनांक 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी  जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांचे व्यासपीठ जिल्हा सिंधुदुर्गच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यरत सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेची (टीईटी) सक्ती करून येत्या दोन वर्षात उत्तीर्ण न झाल्यास, सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे व पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे सक्तीचे केले आहे अशा प्रकारचा निर्णय दिलेला आहे.सदर निर्णयाचा पुनर्विचार होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका शासनाने दाखल करावी अशी विनंती संघटनांनी केली आहे.तसेच १५ मार्च २०२४ चा  अन्यायकारक संच मान्यता  आदेश रद्द करण्यात यावा.तसेच  शिक्षण सेवक पद रद्द करण्यात यावे.या  मागण्यासाठी शनिवार दिनांक ४ ऑक्टोंबर २०२५  रोजी दुपारी २.०० ते ५.०० या वेळेत  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व  शिक्षक संघटनाच्या  वतीने   जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मूक मोर्चा  काढण्यात येईल. अशी नोटीस सर्व शिक्षक संघटना

 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती,

अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ, 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती,

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद,

महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना,

 महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ( शिवाजी पाटील )

महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना,

 महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक समिती,

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन,

महाराष्ट्र राज्य क्रास्ट्राईब शिक्षक संघटना,

महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक महासंघ,

महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना, 

महाराष्ट्र राज्य सत्यशोधक संघटना,

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग  शिक्षक संघटना या संघटनांनी सामूहिकरित्या दिली आहे.