सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित समाज विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही समाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ही हमी देण्यात आली असल्याची माहिती माजी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी दिली.
यावेळी पालकमंत्री राणे यांनी वंचित घटकांच्या अनेक प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. वाडी-वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणे, स्मशानभूमीची सोय, गायरान पडीक जमिनींचा लाभ, समाजकल्याण विभागात कायमस्वरूपी अधिकारी नियुक्ती, नवे वसतीगृह व समाज भवन मंजुरी अशा मागण्या पुढे आल्या. जिल्ह्यात वंचित समाजासाठी जनता दरबार घेण्याचीही त्यांनी आग्रही मागणी केली.
बैठकीत समाजिक न्याय मंत्री शिरसाट यांनी जिल्ह्यासाठी बहुउद्देशीय सभागृहासाठी दोन कोटींचा निधी जाहीर केला. तसेच “तुम्ही मोठं काहीतरी मागा, तुमच्या जिल्ह्याला काहीही कमी पडू देणार नाही. आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करा, लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल,” असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना वसतीगृहांसाठी आवश्यक जमीन तातडीने संपादित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर, माजी सभापती अंकुश जाधव, कार्याध्यक्ष रमाकांत जाधव, महासचिव गौतम खुडकर, पदाधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
