सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांच्या बोगस स्वाक्षऱ्या करून १३ विकासकामांची बिले काढण्याच्या गंभीर प्रकरणात काही ठेकेदार आणि कर्मचारी चौकशीच्या रडारवर असून दोषी कोणताही असला तरी त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दिला आहे. दरम्यान, या १३ बिलांची एकूण रक्कम १७ लाख १९ हजार रुपये असून त्यापैकी एका बिलाचे ६ लाख ७६ हजार ५५८ रुपये अदा झाल्याचे समोर आले आहे.

बोगस स्वाक्षरी प्रकरणावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष दालनात जिल्हा परिषद अध्यक्ष पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष दादा साईल, बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ उपस्थित होते. यावेळी प्रमोद कामत म्हणाले की, कार्यकारी अभियंत्यांना १६ फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी गैरवापराचा प्रकार निदर्शनास आला होता. त्याच दिवशी त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने २७ मार्च रोजी आपला अहवाल सादर केला. मात्र या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी पुन्हा सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून त्यानुसार तपास सुरू आहे.

या प्रकरणात १८ मे रोजी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिसांनी चौकशीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची मागणी केली असून संबंधित कार्यकारी अभियंता हजर झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याची माहितीही अध्यक्ष कामत यांनी दिली.

साडे सहा लाखांचे बिल अदा

प्राथमिक चौकशीत १३ संशयित बिलांपैकी १२ बिले रोखण्यात आली आहेत. मात्र एक बिल मंजूर होऊन त्याचे ६ लाख ७६ हजार ५५८ रुपये अदा झाल्याचे समोर आले आहे. या सर्व बिलांची एकूण रक्कम १७ लाख १९ हजार रुपये इतकी आहे.

५ ठेकेदारांना नोटीसा 

दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित पाच ठेकेदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

बिलांच्या वाहतुकीतही बदल

या प्रकरणानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने बिलांच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बिले तालुकास्तरावरून आणणे आणि परत नेण्याचे काम ठेकेदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत न करता संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फतच केले जाणार आहे. त्यामुळे दस्तऐवजांच्या हाताळणीत अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

चौकशीचा फास आणखी आवळणार

बोगस स्वाक्षरी करून शासकीय निधीची बिले काढण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून काही कर्मचारी व ठेकेदार चौकशीच्या रडारवर आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.