सावंतवाडी : महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विविध न्याय हक्काच्या मागण्यांसंदर्भात १३ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून जिल्ह्यातील शिक्षकेतर बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल राणे, सचिव गजानन नानचे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. शासन वेळोवेळी वेगवेगळी उत्तरे देऊन संघटना पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. अर्थ खात्याच्या नावाखाली पदभरती व सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या दहा-वीस, तीस प्रस्तावात वारंवार त्रुटी लावल्या जात आहेत. त्यामुळे नाईलाजास्तव महामंडळाच्या वतीने राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सोमवार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता पुणे येथे शनिवार वाडा ते मान. शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर प्रलंबित प्रश्नांसाठी आक्रोश महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या महामोर्चामध्ये महाराष्ट्र राज्यातून शिक्षकेतर कर्मचारी खालील मागण्यांसंदर्भात मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
*शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख व न्याय मागण्या खालील प्रमाणे-*
शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्याप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील दहा, वीस, तीस च्या लाभाची योजना मंजूर करावी, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध बाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करून शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरित परवानगी मिळावी, माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, न्यायालयीन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षानंतर दुसरा लाभ मंजूर करून फरक देण्यात यावा, राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्याना तात्काळ मान्यता देण्यात याव्यात, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर बदलीच मान्यता मिळावी, शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा व पवित्र पोर्टल मधून वगळण्यात यावे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा लागू करावी, न्यायालयीन निर्णयानुसार राज्यामधील सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी, विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतरांच्या वेतन व वेतनश्रेणी संरक्षण मिळावे, विनाअनुदानित तुकडी वरील विद्यार्थी संख्या शिक्षकेतर पदे मंजूर करताना ग्राह्य धरावी, सरेंडर रजेचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्यात यावा तसेच अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकावी, महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळावा, राज्यातील माध्यमिक शाळेतील लिपिकांना मोफत संगणक प्रशिक्षण द्यावे, शैक्षणिक क्षेत्रातील नोकरीत शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना राखीव जागा असाव्यात, चतुर्थ श्रेणी सेवकांचे कामाचे स्वरूप निश्चित करण्यात यावे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतरांना विभागवार प्रतिनिधित्व मिळावे, प्रत्येक शाळेत रात्रीचा स्वतंत्र पहारेकरी मंजूर करावा व मुलींच्या शाळेत महिला सेविका नेमण्यात यावी, उच्च माध्यमिक साठी स्वतंत्र लिपिका सह इतर शिक्षकेतर कर्मचारी देण्यात यावे, आदी विविध मागण्यांसंदर्भात १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर एक दिवसाचा महाअक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या महाक्रोश मोर्चाची दखल शासनाने न घेतल्यास इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा निर्णय राज्य संघटनांच्या महामंडळाने घेतलेला असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने शिक्षकेतर बांधवांनी पुणे येथील महा आक्रोश मोर्चामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना अध्यक्ष अनिल राणे सचिव गजानन नानचे यांनी केले आहे.
