दोडामार्ग : तालुक्‍यातील सासोली येथील लागवडीयोग्य नसलेल्‍या जमिनी आम्ही सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून घेतल्या. याठिकाणी ‘ओरीजीन’ हा पर्यावरणपूरक प्रकल्प साकारणार आहे. त्‍यातून जिल्‍ह्यातील हजारो बेरोजगारांना रोजगाराची दारे खुली होणार आहेत. असे असतानाही काही मूठभर स्थानिक ग्रामस्‍थ विनाकारण विरोध करत आहेत. राजकीय हस्‍तक्षेपही येथे वाढला आहे. असे लोकाभिमुख प्रकल्प साकारताना जर खंडणी मागितली जात असेल, तर असे प्रकल्प पुन्हा येेथे येणार नाहीत. यासाठीच मी मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार यांची भेट घेऊन सत्‍य परिस्‍थिती मांडणार असल्याची माहिती ‘ओरीजीन’ या प्रकल्‍पाचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक अंकित कसल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सासोली येथे पत्रकार परिषद आयोजित करून त्यांनी आपली बाजू मांडली, आम्ही योग्य तो मोबदला देऊन आणि सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून जमिनी विकत घेतल्या. विकत घेतलेल्या जमिनी ह्या एकतर पडीक आहेत किंवा लागवडीयोग्य नाहीत. गेले वर्षभर प्रचंड कष्ट घेऊन आम्ही या जागेला हे स्वरुप प्राप्त करून दिले आहे. यातून कुठल्याही जमीन मालकाचे किंवा शेती, बागायतीचे नुकसान झालेले नाही. आजपर्यंत जितक्या लोकांनी सिंधुदुर्गात जमिनी विकत घेतल्या, त्या एकतर मायनिंगसाठी घेतल्या किंवा गुंतवणूक म्हणून घेऊन ठेवल्या. प्रत्यक्षात विकास न झाल्यामुळे त्याचा फायदा स्थानिक लोकांना झालाच नाही. परंतू हा जिल्हयातील पहिला पर्यावरण पूरक प्रकल्प आहे, जो भविष्यात हजारो स्थानिकांना रोजगार मिळवून देणार आहे. सासोली गावातील बहुतांशी लोकांनी आम्हांला जमिनी विकल्या व आता देखील बहुतांशी लोकांची भूमिका सहकार्याची आहे. असे असताना देखील काही लोक प्रकल्पास विरोध करत आहेत. त्यामागे नक्कीच त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे, ही गोष्ट लपवून राहण्यासारखी नाही. त्याच भरीस भर म्हणून जिल्हयातील काही राजकीय पुढारी आपला आर्थिक व राजकीय स्वार्थ साधून घेण्यासाठी या प्रकल्पाचा वापर करुन घेत आहेत.
यापूर्वी देखील वारंवार या लोकांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून केला गेला. त्याला प्रतिसाद म्हणून आम्हांला सांगण्यात आले की, आमच्या ताब्यात असलेली जागा आम्ही विकत घेतलेल्या जागेपेक्षा अधिक आहे हा आरोप खोडून काढण्यासाठी जमिनीचे सर्वेक्षण हा एकच मार्ग होता. त्यामुळे खाजगी सर्वेक्षका‌द्वारे सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यात आले. तेव्हा देखील या लोकांनी मशिनची तोडफोड करून सर्वेक्षण बंद पाडले. आम्ही पुन्हा संपर्क केला असता, आम्हांला सरकारी सर्वेक्षण करुन घ्या, असे सांगण्यात आले. त्याकरिता लागणारे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करुन सरकारी मोजणी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला देखील विरोध होत आहे. वारंवार त्रास देण्यात आला. असे असताना आम्ही आमच्या सुरक्षिततेच्या हेतूने पोलीस संरक्षण घेतले तर, त्यावरुन देखील आरोपाच्या फैरी झाडल्या.
आम्ही परप्रांतीय असलो तरी परदेशी नाही, आम्ही भारताचे नागरीक आहोत. आणि प्रकल्पाची गुंतवणूक जरी बाहेरील असली तरी रोजगार स्थानिकांना व भूमिपुत्रांनाच मिळणार आहे. महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य आहे. येथे पर्यावरण पूरक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार्‍या उ‌द्योगांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. परंतू प्रत्यक्षात इथे काही मूठभर स्थानिक व्यक्ती व राजकारणी गैरसमज पसरविण्याचे काम करीत आहेत. स्थानिक राजकारण्यांकडून वरिष्ठांना चुकीची माहिती देण्यात येत आहे. एखादा प्रोजेक्ट करताना सतत त्रास होत असेल, खंडणी मागितली जात असेल तर विकास करणारे प्रकल्प भविष्यात येथे येताना उद्योजक चार वेळा विचार करतील. यासाठीच आम्ही स्वतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार नारायण राणे तसेच शिक्षणमंत्री तथा स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन सत्‍य परिस्‍थिती त्‍यांच्‍यासमोर मांडणार असल्‍याचे अंकित कंसल यांनी स्पष्ट केलंय.
