सिंधुदुर्गनगरी : लोकशाहीत लोकांसाठी कल्‍याणकारी निर्णय घेणे हे राज्‍यकर्त्याचे प्रधान कर्तव्‍य! स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता या त्रिसूत्रीवर चाललेल्‍या लोकशाहीत राजकारणाचा रथ पुढे हाकताना न्‍यायप्रविष्‍ठ समस्‍यांचे निराकरण करणे आवश्‍यक असते. आणि त्‍याचाच प्रत्‍यय सिंधुदुर्गात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्‍या कार्यशैलीतून येत आहे. इतिहासात पहिल्‍यांदाच भारतीय स्‍वातंत्र्यदिनाच्‍या पूर्वसंध्येला ‘न्याय दरबार’ भरवून त्यांनी विविध समस्‍यांसाठी उपोषणाची हाक दिलेल्या जनतेला मदतीची साथ दिली आहे. काही निर्णय ‘ऑन द स्‍पॉट’ तर काही निर्णयांना सुनावणी लावून कायद्याच्‍या चौकटीत या समस्या सोडविण्‍याची ग्‍वाही दिली.
एकाही व्यक्तीला उपोषणाच्या मार्गावर जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यापूर्वी दिलेल्या सूचनांचे पालन ज्या अधिकाऱ्याने केले नाही. अशा अधिकाऱ्यांना यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उपोषणकर्त्या व्यक्तीच्या समोरच फैलावर घेतले त्याच्या कामाची झाडाझडती घेतली. तर काही उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात आल्या, तर काहींसाठी ठोस कालमर्यादा जाहीर करण्यात आली. परिणामी स्वातंत्र्यदिनी होणारी अनेक आंदोलने स्थगित करण्यात आली.
पालकमंत्र्यांच्या या पुढाकारामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या न्यायासाठी ‘न्याय दरबार’ ही प्रभावी लोकशाही व्यासपीठ ठरल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आमचं महायुतीचं सरकार हे रयतेचं, लोकहिताचं सरकार
“आमचं महायुतीचं सरकार हे रयतेचं, लोकहिताचं आणि लोकांचं सरकार आहे,” असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले. ते स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित ‘न्याय दरबार’ कार्यक्रमात बोलत होते.
पालकमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जनतेशी संवाद ही संकल्पना राबवली जात आहे. १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या उपोषणांचा त्रास नागरिकांना होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून २४ तास अगोदर आंदोलनकर्त्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले. प्रशासन त्यांच्यासाठी सदैव उपलब्ध आहे. या बैठकीत ८० ते ९० टक्के आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थिती दर्शवून आपले प्रश्न मांडले. अनेकांची मागणी मान्य झाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. राणे म्हणाले, “तरीदेखील काही नागरिक उपोषणाला बसले, तर जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही त्यांच्याशी नक्कीच चर्चा करू.” असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
