सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये, अशी ठाम भूमिका व्यक्त केली आहे. या मागणीसंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, संविधानाने दिलेल्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या ३६४ पेक्षा जास्त सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींचा समावेश आहे. मात्र, कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, रेंढे आयोग, तसेच राज्य शासनाने नेमलेल्या मुटीतकर समिती, बी.डी. देशमुख समिती, खत्री आयोग व बापट आयोग यांच्या अहवालांनुसार मराठा समाज हा ओबीसी प्रवर्गात मोडत नाही, हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे.
शासनाकडून मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, फक्त ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. मात्र, राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज हा पुढारलेला असल्याने त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश झाल्यास खऱ्या अर्थाने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या ओबीसी समाजाच्या जातींची अधिकच उपेक्षा होईल, असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत निवेदन देण्यात आले . यावेळी समता परिषद रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे समन्वयक तथा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष हेमंत (काका) कुडाळकर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद मेस्त्री यांच्यासह सुनील भोगटे, रमण वायंगणकर, जगदीश चव्हाण, कृष्णा पंधारे,सदानंद अनावकर, चंद्रकांत कुंभार, अतुल बंगे, शेखर गवंडे आदी ओबीसी समाज संघटनांचे पदाधिकारी व मोठ्या प्रमाणावर ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते. जरांगे याच्या मागणीनुसार शासनाने निर्णय घेतल्यास या निर्णया विरोधात समस्त ओबीसी समाजाला उग्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही या संघटनांनी शासनाला दिला आहे.
