‘एमसीझेडएमए’मुळे पर्यावरण प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा : नितेश राणे

Edited by: साहिल बागवे
Published on: July 13, 2025 20:27 PM
views 26  views

कणकवली : सिंधुदुर्गात भविष्यात येणारा कोणताही पर्यावरण प्रकल्प रखडणार नाही. यासाठी राज्यातील महायुती सरकारच्या माध्यमातून एमसीझेडएमए समिती स्थापन केली आहे. या समितीमुळे जिल्ह््यातील प्रलंबित पर्यावरण प्रकल्प व भविष्यात येणारे पर्यावरण प्रकल्पांना चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह््याच्या विकासासाठी शासनाकडून येणारा निधी परत जाणार नाही याची काळजी पालकमंत्री म्हणून मी घेत आहे. वाढवण बंदरामुळे कोकणपट्टयातील जिल्ह््यांतील बेरोजागरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. जिल्ह््यातील आरोग्य, वीज, सार्वजनिक बांधकाम यासह अन्य विभागांचे प्रलंबित प्रश्न व समस्या सोडविण्यावर माझा भर असल्याचे राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकामंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

प्रहार येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री राणे बोलत होते. मंत्री राणे पुढे म्हणाले, वेगुर्ले येथे हॉटेल ताज प्रकल्प सुरू होणार आहे. सीआरझेडच्या अटी-शर्तींमुळे आजपर्यंत जिल्ह््यात अनेक प्रकल्प रखडलेले होते. मात्र, आता शासनाने एमसीझेडएमए ही समिती स्थापन केल्याने हे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत, असा विश्वास राणेंनी व्यक्त केला.

गणेशोत्सवापूर्वी समुद्र मुंबई-सिंधुदुर्ग समुद्रमार्ग रो-रो सेवा सुरू केली जाणार आहे. या सेवेमुळे जलवाहतुकीला चालना मिळणार असून सिंधुदुर्गात पर्यटनवृद्धी होण्यास मदत होणार आहे. समुद्र किनारी सीआरझेच्या अटी-शर्तींमुळे कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानागी मिळत नव्हती. मात्र, शासनाने एमसीझेडएमए समिती स्थापन केल्याने किनारपट्टी भागात कोकणी हाऊस उभारणेसह बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. विजयदुर्ग व रेडी बंदरांचा विकास केला जाणार आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

वाढवण बंदराचा सर्वाधिक फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह््याला होणार आहे. या बंदराच्या पहिल्या टप्प्यातील कामामुळे सिंधुदुर्गातील ५००० ते ७००० बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. वाढवण बंदराची निर्मिती करताना याठिकाणी रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी महायुती सरकारच्या माध्यमातून आयटीआय  केंद्रांमध्ये शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी अर्थखात्याने १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वाढवण बंदरामुळे सिंधुदुर्गातील बेरोजगारांना रोजगारांची नवी दालने उघडी होणार आहेत. मत्स्य व पशूधनला राज्य सरकारे कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. याचा सर्वांधिक फायदा कोकणातील मच्छीमार व शेतकºयांना होणार असल्याचे मंत्री राणे म्हणाले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह््याच्या पालकमंत्रिपदाची सूत्रे मी हाती घेतल्यानंतर जिल्ह््यातील प्रशासनाला मी गतिमान केले आहे. मागील सहा महिन्यांत सरकारने घेतलेल्या निर्यणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हा प्रशासन करीत आहे. त्याचे चांगले अनुभव जनतेला येत आहेत. महायुतीच्या सरकारच्या निर्णय व पारदर्शक कारभारामुळे विकासाची गंगा सिंधुुदुर्गात वाहू लागली आहेत. आगामी काळात जिल्ह््याच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प येणार आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हावीसायांचे जीवनमान उंचावून त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढेल आणि सिंधुदुर्गाचा सर्वांगीण विकास झालेला दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीला प्रचंड बहुमत दिले आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अहोरात्र व प्रामाणिक, पारदर्शकपणे कारभार करीत आहेत. या सरकारमध्ये मी मंत्री व सिंधुदुर्गचा पालकमंत्री आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गवासीयांच्याकडून माझ्या अपेक्षा आहेत. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार असून याकरिता जिल्हावासीयांनी सयंम बाळगावा, असे आवाहन मंत्री राणे यांनी केले.