सिंधुदुर्गनगरी : अरुणा प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन व सुविधा बाबतचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवा. असे आदेश राज्याचे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथे घेतलेल्या प्रकल्प बाधितांच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले. या प्रकल्पातील पुनर्वसन गावठाणातील सर्व प्रश्नांची दखल घेत प्रत्येक प्रश्नावर चर्चा केली. पाणी, वीज,रस्ते दुरुस्ती बाबत प्राधान्य द्या, प्रकल्प बाधितांना प्राधान्यक्रमाच्या अठरा सुविधा द्यायला हव्यात, त्यातील अपुरे कामे पूर्ण करा, किंजळीचा माळ महसुली गावाचा प्रस्ताव पाठवा, देवालय व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ताबा तातडीने द्या असे आदेश मंत्री नितेश राणे यांनी या बैठकीत दिले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, आपण पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रावले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक दिवे, कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी एन पाटील, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, भालचंद्र साठे, अरुणा प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित आकाराम नागप, रंगनाथ नागाप, सकाराम नागप, जगन्नाथ जावकर,मारुती कांबळे, अभय कांबळे, बाळा सुतार, नामदेव पडेलकर, सुरेश नागप, सुनील नागप, मानाजी घाग, महादेव नागप आधी प्रकल्प बाधित उपस्थित होते. राज्याचे पाटबंधारे मंत्री गिरीश महाजन या पुनर्वसन भागाला लवकरच भेट देणार असून तत्पूर्वी ग्रामस्थांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा याबाबतची सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
अरुणा प्रकल्पातील प्रकल्प बाधितांचे प्रश्न महत्त्वाच्या आहेत. पुनर्वसित गावामध्ये लाईट पाणी क्रीडांगण शेत जमीन, प्रकल्प बाधित दाखले ही प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा. देवालय व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक याचा ताबा ग्रामस्थांना तातडीने द्या, जिल्हास्तरावरचे प्रश्न तातडीने सोडवा असे आदेश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी डंपर जेसीपी अवजड वाहने आणली जातात व गावठाणातील रस्ते नादुरुस्त होतात खड्डे पडल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते हे रस्ते पाटबंधारे विभागाने तातडीने दुरुस्त करावेत, नवीन बांधलेली सार्वजनिक विहीर व तिची गळती, बंद असलेली स्ट्रीट लाईट, ही दुरुस्तीची सर्व कामे प्राधान्याने करावीत. जी कामे पूर्ण होतील ती सर्व कामे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करावे असे आदेश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. जिल्हाधिकारी भावनांच्या सभागृहात अरुणा बाधित प्रकल्पग्रस्त व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेतली. व त्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आदेश दिले.
