मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) विकसित करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले, वेगवेगळ्या योजना आणल्या. त्यामुळेच नवीन फिशिंग हार्बर तयार करणे, नवीन फिशिंग इकोसिस्टीम तयार करणे, मासेमारी वाहनांची इकोसिस्टीम तयार करण्यासाठी प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्राने मोठी आघाडी घेतलेली आहे.  गेल्या काही काळात मत्स्य उत्पादनात देशातील सर्वाधिक 45% ची वाढ महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे. पुढील या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी काम करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा सहकार विभागाशी मेळ घालण्याचा निर्णय  देशाचे गृह आणि सहकार मंत्री  अमित  शाह यांनी घेतला आहे. यातून  मच्छिमारांच्या सहकारी  संस्थांना  खोल समुद्रात मासेमारी करता येण्यासारख्या नौका देण्यास आज प्रारंभ झाला आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून मच्छिमार सहकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून दिले. त्या माध्यमातून  देण्यात आलेल्या या नौका खोल समुद्रात मासेमारीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. खोल समुद्रात मोठ्या प्रमाणात मासे मिळतात, मासेमारी करणाऱ्यांना चांगला फायदा मिळतो.  समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळच्या भागातल्या फिशिंगमुळे  सागरी दुष्काळ किंवा मत्स्य दुष्काळ तयार होतो, त्यातून या नौकांमुळे सुटका होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाला मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या समुद्र किनाऱ्यावरील एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमुळे मोठ्या प्रमाणात मरिन इकॉनॉमी तयार करू शकणार आहोत. छोट्या कष्टकरी मच्छीमारांजवळ डीप सी फिशिंग वेहिकल्स (vessels), ट्रॉलर्स नसल्याने आतापर्यंत खोल समुद्रात मासेमारी करू शकत नव्हते. त्यामुळे  सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून मासेमारी सहकारी सोसायट्यांना कर्जाच्या माध्यमातून या नौका देण्यात आल्या आहेत. या नौकांचा फायदा मच्छिमारांबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मिळेल. 

पुढील काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असेल, तो  निधी एनसीडीसीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून  दिला जाणार आहे. मच्छीमार सहकारी  सोसायट्यांना अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणात डीप सी फिशिंग वेसल्स (vessels) देता येतील.  त्यातून ट्युना,  स्कीप जॅक, अल्बाकूर अशा विदेशी व स्थानिक बाजारात मागणी असलेल्या मत्स्य प्रजातींची मासेमारी करता येईल. राज्य करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये  केंद्र सरकारचा  सहभाग महत्त्वाचा पाठिंबा मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.