सावंतवाडी : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू आणि आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागीय स्तरावरील तक्रार निवारण समिती, कोकण विभाग यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने फेटाळून लावले असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. याबाबत मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या प्रकरणामुळे माडखोल- सावंतवाडी येथील ६३६ काजू बागायतदार शेतकरी आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळ विभागातील सुमारे ७२ काजू शेतकरी तसेच ६३४ आंबा बागायतदार शेतकरी फळपीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. तसेच दोडामार्ग येथील बागायतदार, या शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही त्यांना विमा मिळाला नव्हता. या गंभीर बाबीबाबत तत्कालीन कृषिमंत्री यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठकही झाली होती. त्यावेळी मंत्री महोदयांनी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार, जिल्हास्तर तक्रार निवारण समिती, आयुक्त स्तरावरील तक्रार निवारण समिती आणि विभागीय स्तरावरील तक्रार निवारण समितीने या शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित विमा कंपनीने या आदेशांविरुद्ध राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील दाखल केले होते. या अपीलावर प्रधान सचिव, कृषी विकास रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत आ. दीपक केसरकर, आम. निलेश राणे, आयुक्त कृषी सुधीर मोडक, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर, कोचरा सरपंच योगेश तेली हे उपस्थित होते. या बैठकीत सखोल चर्चा होऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे विम्यापासून वंचित राहिलेल्या हजारो काजू आणि आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
