सावंतवाडी : गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जेथे जागा असेल तेथे ती उपलब्ध करून देण्याचा एक मोठा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ कामगार संघटनांच्या "गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती"च्या वतीने बुधवारीच आझाद मैदानावर छेडण्यात आले‌‌ले आंदोलन चांगलेच गाजले. जोपर्यंत विधान भवनातून कामगार नेत्यांना भेटीचे आमंत्रण येत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा समितीने निर्धार केला होता. परंतु लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत कामगारांचा संताप पोहोचविला आणि ही बैठक तत्परतेने घडून आली.
या कामात सर्व श्रमिक संघटनेचे नेते उदय भट यांची त्यांना साथ लाभली. त्यानंतरच राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टाईनंतर आंदोलन संस्थगीत करण्यात आले होते.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमंत्रण दिल्याप्रमाणे १४ कामगार संघटनांमधील प्रमुख कामगार नेत्यांची विधानसभेच्या सभादालनात ही बैठक पार पडली.बैठकीला गिरणी कामगार कृती संघटनेचे नेतेही उपस्थित होते. मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर रिजन) विस्तृत होत चालले आहे आणि त्यांच्या सीमारेषाही वसई, कल्याण, कर्जत पर्यंत पसरत चालल्या असल्या तरी मुंबईचे वैभव कायम रहावे,या लढा समितीच्या मूळ मागणीनूसार मुंबई आणि मुंबई लगतच्या ठाणे,नवीमुंबई,उलवे पर्यंत ही परवडणारी घरे बांधून देण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी विकासकांना जादा "एफएसआय" देण्यात येणार आहे. विकासकाने यातील ५० टक्के भाग स्वतंत्र विकासासाठी विकसित करायचा आहे आणि उर्वरित ५० टक्क्यात कामगारांना परवडणा-या भावात घरे बांधून द्यायची आहेत.मुंबईत घर बांधणीला चालना देताना जादा "एफएसआय'' देण्याचे तत्व बैठकीत मान्य करण्यात आले आहे.याच सुत्रानुसार "एसआरए" किंवा अन्य ठिकाणी मुंबईतच कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.मुंबईतील खार जमिनीवरील घरेही प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.बैठकीत १५ मार्च २०२४ रोजीच्या कामगारांना घातक ठरलेल्या अध्यादेशातील १७ वे कलम रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.त्यात शेलू व वांगणी येथील घरे नाकारल्यास कामगारांचा घराचा हक्क हिरावून घेतला जाणार होता.या जाचक अटीला कामगार वर्गातून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत हे जाचक कलम रद्द करण्याची मागणी कामगार नेत्यांनी उचलून धरली आणि ती तत्वतः मान्य करण्यात आली आहे. कोन पनवेल येथील ज्या कामगारांनी २०१९ ते २०२३ पर्यंत ६ लाख रुपये घरांची किंमत भरली आहे आणि त्यांना ५ वर्षानी उशीरा ताबा मिळाला. त्यांचा दोन वर्षाचा देखभाल खर्च माफ करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत म्हाडा अधिका-यांना दिल्या आहेत. तसेच नवीन ताबा घेणाऱ्या कामगारांना अवाच्या सव्वा देखभाल(मेन्टेनन्स) खर्च लादला असून तो कमी करून आता मासिक १००० रुपये करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.ज्या कामगारांनी आतापर्यंत घराचा फॉर्म भरला नाही आहे,त्या वंचित कामगार किंवा वारसांना फॉर्म भरण्याची संधी सरकारने पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी, अशीही संघटना नेत्यांनी मागणी केली आहे. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जे सकारात्मक निर्णय घेतले,ते कामगारांच्या एकजूटीचे फलित मानण्यात येत आहे.या प्रश्नी लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी सुरूवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली आहे.परंतु शासनाला समजावण्यात ते अखेर यशस्वी ठरले आहेत.या निर्णयाचा सरकारला विसर पडला तर कामगार पुन्हा रस्त्यावर उतरतील असाही खणखणीत इशारा आमदार सचिन अहिर यांनी दिला आहे.बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच संबंधित खात्याचे अधिकारी या बैठकीला आवर्जून उपस्थित होते.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना मुंबईत घर बांधणीसाठी जागा उपलब्धतेची माहिती घेण्याचा पुन्हा आदेश दिला आहे. लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांनी शेलू आणि वांगणी येथील घरे ज्यांना पसंत आहेत, त्यांच्या किंमती कमी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आजच्या बैठकीला गिरणी चाळ भाडेकरू संघाचे निवृत्ती देसाई, रा.मि.म.संघाचे उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण,सर्व श्रमिक संघटनेचे कॉ.बी. के.आंब्रे,कॉ.विजय कुलकर्णी,संतोष मोरे, गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे,बाळ खवणेकर,हेमनधागा जनकल्याण फाउंडेशनचे हेमंत गोसावी,लक्ष्मीकांत पाटील,संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे रमाकांत बने,रवींद्र गवळी,एनटीसी कामगार असोसिएशनचे बबन मोरे,प्रदीप लिंबोरे,गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे, सत्ताप्पा पवार,गिरणी कामगार सभेचे हरिनाथ तिवारी,नथुराम निगावणे, मुंबई गिरणी कामगार युनियनचे अरुण निंबाळकर,सातारा जिल्हा कामगार समितीचे दिलीप सावंत,गिरणी कामगार रोजगार आणि निवाराचे हेमंत राऊळ,गिरणी कामगार भाडेकरू संघटनेचे व रामिम संघाचे सुनील बोरकर, कोन-पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीचे गणेश सुपेकर,डॉ. संतोष सावंत, जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्रचे राजेंद्र साळसकर, स्प्रिंग मिल गिरणी कामगार भाडेकरू संघ आदी लढा समितीच्या कामगार नेत्यांनी या बैठकीत भाग घेतला.
