मुंबई : १५ मार्च २०२४ रोजी लागू झालेल्या नवीन संचमान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप करत आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत सरकारकडे जोरदार आवाज उठवला. “या नव्या जीआरमुळे जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक सरप्लस ठरणार असून, केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातच सुमारे 700 ते 800 शिक्षकांना सरप्लस घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे, तर सुमारे 61 शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत,” असे ठाम प्रतिपादन आमदार निकम यांनी सभागृहात केले.

ते म्हणाले, “कोकणातील दोन वाड्यांमधील अंतर अवघे 2 ते 3 किमी असूनही, शिक्षक कमी करणे आणि शाळा बंद करणे हे ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास अन्यायकारक ठरणारे पाऊल आहे. आजही अनेक विद्यार्थी डोंगरदऱ्या ओलांडून शिक्षणासाठी जातात. अशा भागांत एका शिक्षकाकडून सर्व विषय शिकवण्याची अपेक्षा करणे अशक्य आहे.”

“मा. पालकमंत्री उदय सामंत व मी स्वतः जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेलो आहोत. त्या काळी कला, क्रीडा, पी.टी.चे शिक्षक होते. पण आजच्या बदलांमुळे हे सारे शिक्षक गमावले जात आहेत,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, 15 मार्च 2024 चा जीआर रद्द करून, 8 जानेवारी 2016 चा जुना संचमान्यतेचा जीआर किमान कोकणासाठी तरी पुन्हा लागू करावा, जेणेकरून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल. यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत, "हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून, योग्य तो विचार करून निर्णय घेतला जाईल," असे आश्वासन दिले.

राज्य शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी नवीन संचमान्यता धोरण लागू करत शाळांतील शिक्षकांची संख्या कमी करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. यामुळे अनेक ग्रामीण शाळांवर बंदीचे सावट आहे. या निर्णयाला कोकणासह इतर दुर्गम भागांतून तीव्र विरोध होत आहे.