कणकवली : 1995 पासून तरळे लघु पाटबंधारे प्रलंबित प्रश्नाबाबत प्रकल्प ग्रस्तांची बैठक कणकवली तहसील कार्यालय येथे शुक्रवारी सकाळी संपन्न झाली. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व आमदार नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक पार पडली. यावेळी तरळे वाघाचीवाडी लघु पाटबंधारे धरणप्रकल्पग्रस्तांनी अप्पर जिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती यांच्यासमोर आपल्या समस्या मांडल्या. यावेळी भूसंपादन, पुनर्वसन, व लघु पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. 

प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले की पंचवीस वर्षे आम्ही हाल अपेष्टा सहन केल्या शासनाकडे वेळोवेळी कागदपत्रांचा पाठपुरावा केला. पण कोणताही तोडगा निघत नाही. त्यामुळे आता तरी  शासनाने आमच्या म्हणणे ऐकून घेऊन त्याच्यावर योग्य तोडगा काढावा व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती प्रकल्पग्रस्तांनी केली.

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी रवींद्र मठपती, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता विजय थोरात, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन आरती देसाई, लघु पाटबंधारे विभाग ओरस कार्यकारी अभियंता महादेव कदम, कणकवली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, मंगेश माणगावकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, माजी सभापती दिलीप तळेकर सरपंच हनुमंत तळेकर, माजी सरपंच चंद्रकांत तळेकर, उपसरपंच शैलेश सुर्वे, राजू जठार ,चंद्रकांत तळेकर, प्रवीण वरूनकर, बाळा कदम, निलेश तळेकर, प्रकल्पग्रस्त समिती सदस्य सचिव विष्णू भोगले, राजीव वळंजू, चंद्रकांत चव्हाण रवी चव्हाण मधुकर चव्हाण विश्वनाथ चव्हाण सुनील चव्हाण राजेश भोगले भूषण भोगले पांडुरंग भोगले मारुती भोगले महेश भोगले अरविंद पवार अशोक जगताप सुभाष कुपले ,यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त व अन्य तरळे ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी प्रशासनाच्या वतीने तरळे लघु पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्त कुटुंब 196 आहेत त्यापैकी 109 कुटुंबांना पुनर्वसन अनुदान दिले आहे. अन्य 87 कुटुंबाच्या नावावर जे 0 दर्शवण्यात आलं होतं. त्यापैकी 75 जणांच्या नावावर बांधकाम किंवा जमीन संपादित झालेली दिसत नाही. उर्वरित 12 लोका ंची कागदपत्रे तपासून त्यांना त्याचा मोबाईल दिला जाईल व ज्या  प्रकल्पग्रस्तांना अनुदान मिळाले नाही आणि ते प्रकल्पग्रस्त आहेत. अशांनी आपल्याकडे अर्ज करावा व  कागदपत्राची पूर्तता करावी  त्यांना देखील आपण त्या पद्धतीने मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सहकार्य करेल असे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच तांत्रिक काही चुका झाल्या असतील तर  चर्चा करून आपण सोडूया जेवढे जास्तीत जास्त सहकार्य करता येईल तेवढे करणार असल्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले.