दापोली : कोकणातील ग्रामीण भागातील भुमीपुत्रांना त्यांच्या गावातच रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विकास कामांची गती वाढविण्यासाठी राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून "कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम" योजना राबविण्यात येते. या योजनेसाठी जिल्हा  प्रशासनाकडे कर्दे (ता. दापोली) येथील विविध कामांसाठी १४ कोटी २ लाखाचे विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. जिल्हा प्रशासनाने ते राज्य शासनाकडे पाठविले होते. मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यावर या विकास कामाना मंजुरीचा शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला आहे.

दापोली विधानसभेचे आ. योगेश कदम यांचेकडे ग्रामविकास राज्यमंत्री पदाचा कार्यभार आल्यावर त्यांनी ग्रामविकास विभाग अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या कोकण ग्रामीण पर्यंटन विकास कार्यक्रमासाठी किती निधी शिल्लक आहे याची माहिती घेतली असता त्यांना या योजनेत सुमारे 14 कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी हा निधी दापोली विधानसभा मतदार संघात खर्च करण्याचे ठरविले. त्यांनी कामांची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली असता त्यांना कर्दे ग्रामपंचायतिने या कामासाठी प्रस्ताव 2015 मध्येच सादर केला असल्याची त्यांना माहिती मिळाली. कर्देचे सरपंच सचिन तोडणकर यांनी योगेश कदम यांची भेट घेऊन या प्रस्तावावर चर्चा केल्यावर कर्देचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

कर्देसाठी मंजूर निधीमधून १ कोटी ५० लाख ३३ हजार रूपये कर्दे खाडीवर पूल बांधण्यासाठी, खाडी किनारी संरक्षक बंधाऱ्यासाठी ३ कोटी ७९ लाख २७ हजार रूपये, कर्दे येथील दुकाने व फेरिवाले झोन बांधण्यासाठी ३६ लाख रूपये, साहसी क्रीडा उद्यानांचे बांधकाम करण्यासाठी ४५ लाख, जलक्रीडा उपकरणे ठेवण्यासाठी केंद्र उभारणे ३० लाख, आरसीसी वॉच टॉवरसाठी ३० लाख, तरंगत्या जेट्टीसाठी २५ लाख, समुद्र किनारी सांस्कृतिक संकुलासाठी २ कोटी ८९ लाख, दिशादर्शक फलकांसाठी ५ लाख, खेम मंदिराच्या सुशोभिकरणासाठी २५ लाख, मंदिराच्या बांधकामासाठी ४५ लाख ३१ हजार, गिम्हवणे रस्त्यासाठी १ कोटी ३० लाख, जाधववाडी रस्ता बांधकामासाठी १५ लाख, स्वयंचलित फुड कंपोस्ट आणि प्लास्टिक ग्रेडींग मशीनसाठी ४७ लाख ५० हजार, मोबाईल टॉवरसाठी २५ लाख रूपये मंजूर केलेले आहेत

ग्रामीण पर्यंटन विकास योजनेंतर्गत पर्यटन विकासासाठी कर्दे गावाची निवड करण्यात आली आहे. २०१५ पासून ग्रामपंचायतीने विकास आराखडा तयार करून ठेवला होता. त्याचा डीपीआरही बनविलेला होता. त्याचे शासनाकडे सादरीकरणही केले होते. ग्रामस्थांना नक्की काय पाहिजे, ते या आराखड्याद्वारे मांडले होते. या कामांसाठी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे पर्यंटनातून रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत.