
सिंधुदुर्गनगरी : कोणतही मुल शाळाबाहय रहाणार नाही, याप्रमाणे नियोजन करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी अशी सूचना जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी आजच्या आढावा बैठकीत केली. शाळाबाहय, अनियमित, व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करुन त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा समितीची बैठक आज मा. जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, सदर जिल्हा समितीच्या बैठकीत त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अंगणवाडीतील, शाळास्तरवरील तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरावरील अंगणवाडी सेविका मदतनीस, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, विषयतज्या, केंद्रप्रमुख, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी कोणतेही मुल शाळाबाहय रहाणार नाही याप्रमाणे नियोजन करावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी" अशा सुचना दिल्या.
जिल्हा समितीच्या बैठकीचे प्रास्ताविक, सादरीकरण व यावर्षीच्या शोध मोहिमेचा आढावा डॉ. गणपती कमळकर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी दिला, मा. जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी मागील वर्षीच्या शाळाबाहय सर्वेक्षणात आढळलेलो १३ मुले शाळेत दाखल आहेत किंवा नाही याचा आढावा घेतला व सदर मुले शाळाबाहय का राहीली याची कारणे जाणून घेतली. बैठकीस शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ गणपती कमळकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)कविता शिंपी, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)प्रजापती थोरात, राजेंद्र जाधव जेष्ठ अधिव्याख्याता डायट सिंधुदुर्ग, आर.बी. हुंबे , आनंद राणे ,श्रीम. मृणाल आरोसकर , राजू पाटील , लक्ष्मण सावंत , संजय पालयेकर, सुशांत रणदिवे आदि अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यामदतीने दिनांक ५ जुलै ते २० जुलै २०२४ या कालावधीत शाळाबाहय, अनियमित, व स्थलांतरीत बालकांचे घरोघरी जावून सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार प्रवाहाबाहेर असलेल्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्याची मोहिम राबविण्यात येणार आहे. सदर सर्वेक्षण जिल्हा स्तरावरील १५ व तालुकास्तरावरील ७६६१ अधिकारी व कर्मचारी करणार आहेत. सदरचे सर्वेक्षण बालकांच्या घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभटटया, दगडखाणी, साखर कारखाने, बालमजूर
तसेच स्थलांतरीत होवून येणाऱ्या व जाणाऱ्या कुटुंबातून करण्यात येणार आहे. सदरचे सर्वेक्षण सर्व खेडी, गावे, वस्त्या, बालगृह, निरीक्षणगृह, विशेष ठिकाणच्या बालकांची माहिती निर्देशानुसार ३ ते १८ वयोगटातील बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. या अनुषंगाने शाळेत कधीच दाखल नसलेली बालके, शाळेत प्रवेश घेऊनही प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेली अथवा एक महिन्यापेक्षाअधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित असलेली बालके तसेच कामानिमित्त स्थलांतरण करणाऱ्या कुटुंबांतील बालकांना शिक्षणाच्या नियमित प्रवाहात आणण्यासाठी हि मोहिम राबविण्यात येणार आहे.
शासनस्तरावरुन सर्वेक्षणासाठी स्तरनिहाय नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर ३ ते ६ वयोगटाची जवाबदारी महिला व बालविकास अधिकारी जिल्हा परिषद, ६ ते १५ वयोगटातील बालकांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्याकडे व १४ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सोपविलेली आहे. तालुकास्तरावर ३ ते ६ वयोगटाची जबाबदारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी तर ६ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे असणार आहे. गावस्तरावर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक तसेच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस सर्वेक्षण करणार आहेत.असे नियोजन या बैठकीत करण्यात आले आहे.