सिंधुदुर्गनगरी : डीएड पदवी घेऊन गेली अनेक वर्ष बेरोजगार असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीएड बेरोजगारांना दिलासा देणारा कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीचा शासन निर्णय रद्द झाल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे .तरी शासनाने पुनर्विचार करून स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय करणारा १० फेब्रुवारी २०२५ चा शासन निर्णय रद्द करून २३ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक डीएड बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी. अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने आज शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर स्थानिकांना संधी मिळावी. यासाठी गेली अनेक वर्ष प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी आंदोलने, उपोषण करून शासन आणि प्रशासनाचे अनेकवेळा लक्षही वेधले. याची दखल घेत तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दहा पटसंख्येच्या आतील शाळांवर कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्रशासनाने वेळीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे येथील स्थानिक डी एड बेरोजगारांना या संधी पासून वंचित राहावे लागले आहे. आता तर १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवा शासन निर्णय काढून २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीचा कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द करून शासनाने स्थानिक डीएड बेरोजगारांवर अन्याय केला आहे. हा अन्यायकारक शासन निर्णय शासनाने रद्द करावा व पूर्वीच्या २३ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक डी एड बेरोजगारांना जिल्ह्यातील दहा पटसंख्येच्या आतील शाळातील रिक्त पदांवर कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी. अशी मागणी करणारे निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्हा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने आज शासनाला दीले आहे या निवेदनात त्यांनी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील भौगोलिक रचना आणि ग्रामीण भागातील शाळांतील मुलांचे होणारे नुकसान तसेच गेली दहा वर्ष नोकरीसाठी झगडत असलेल्या डीएड बेरोजगारांची व्यथा लक्षात घेऊन शासनाने पुनर्विचार करून १० फेब्रुवारी रोजीचा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा व विशेष बाब म्हणून स्थानिक डी एड बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक पदी नियुक्ती द्यावी. येत्या चार दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्यास यापूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनास दिलेल्या आंदोलनाच्या निवेदनानुसार तीव्र आंदोलन करावे लागेल आणि या आंदोलनाचा शेवट आत्मदहनाने करावा लागेल, असा इशारा डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद प्रशासन आणि शासन यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
