सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्गातील कृषी विज्ञान केंद्राने गेल्या आठ वर्षापूर्वी हाती घेतलेल्या नैसर्गिक शेतीला मोठे यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी नैसर्गिक शेतीला २४८१ कोटी रुपयांची तरतूद ठेवली आहे व नैसर्गिक शेतीला पाठबळ दिले आहे. भात नाचणी यासारखी शेती पिके व आंबा काजू सारखी बागायती पिके या नैसर्गिक शेती खाली आणली जाईल. 50 गटामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जमीन नैसर्गिक शेती खाली आणली जाईल व नैसर्गिक शेतीच्या या चळवळीला आणखी गती दिली जाईल अशी माहिती किर्लोस कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी दिली. यावेळी प्राचार्य विलास सावंत उपस्थित होते.

नैसर्गिक शेतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता चालना दिली आहे. 7000 शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे कृषी विकासाच्या व नैसर्गिक शेतीच्या पार्श्वभूमीवर एक मेळावा झाला होता. त्यातील शेतकऱ्यांचा सुरही नैसर्गिक शेतीचा होता तत्पूर्वी किर्लोस येथील कृषी विज्ञान केंद्र व येथील कृषी महाविद्यालयाने नैसर्गिक शेती असावी त्याबाबतचे संशोधन व्हावे म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला आता केंद्र सरकारने पाठबळ दिले असून डॉ. पंजाबराव देशमुख शेती अभियान सुरू केले आहे. आपल्या देशाला नैसर्गिक शेती वरदान ठरू शकते, विष मुक्त अन्नाची निर्मिती करणे शेती उत्पादकता वाढविणे जमिनीची गुणवत्ता टिकून ठेवणे व पर्यावरणाचे संरक्षण करणे या प्रमुख हेतूने हे नैसर्गिक शेतीचे अभियान केंद्र शासनाने आता हाती घेतले आहे. सिंधुर्गात या अभियानाला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद असून कृषी विज्ञान केंद्र व आत्मा या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याचा त्यांचे गट स्थापन करण्याचा व प्रत्यक्षात नैसर्गिक शेती निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न राहील असे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत म्हणाले. 

नैसर्गिक शेती कमी खर्चात होणारी व पर्यावरण संतुलन राखणारी पद्धत आहे. रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर टाळून त्यावरील खर्च कमी करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. रासायनिक खते व कीटकनाशकांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. त्यावर कितीतरी मोठा खर्च शासनाच्या तिजोरीवर पडत असतो. हा फार मोठा खर्च यातून कमी होऊ शकतो. हा पैसा नैसर्गिक शेतीच्या अनुदानावर थेट शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचविला जाईल असाही प्रयत्न व त्याबाबतचा पाठपुरावा शासनाकडे केला जाईल असेही या निमित्ताने ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी स्पष्ट केले.