दोडामार्ग : जिल्हयात गाजत असलेल्या सासोलीतील द ओरिजीन कंपनी डेव्हलप करत असलेल्या जमीन मोजणीबाबत न्यायालयाने निर्णय स्पष्ट करत हरकतदारांचे अपील फेटाळून लावल्याने अखेर कंपनीन प्रशासनाकडून झालेली मोजणी कायदेशीर असेलवर शिक्कमोर्तब झाला आहे. कंपनीच्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीस व मोजणीस सुरवातपासूनच विरोध करणाऱ्या काही लोकांनी कंपनीनं मागणी केलेल्या मोजणी कार्यवाहीस स्थगिती मिळण्यासाठी Status Quo अर्ज दाखल केला होता. तो हरकतदार ग्रामस्थ यांचा स्थगिती /Status Quo अर्ज नामंजूर करत  जिल्हा न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. त्यामुळे कंपनीनं राबविलेली प्रक्रियाच कायदेशीर असल्यावर शिक्कामोर्तब झाला असून आता तरी काही स्वार्थी लोकांच्या भुल थापाना बळी पडून स्वतःचे नुकसान करून घेण्यापेक्षा सावध व्हावे असे आवाहन जागरूक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. 

  सासोली गावातील द ओरिजीन कंपनीच्या २३ डिसेंबर २४ ला सर्व्हे क्र. १४३/१ व सर्व्हे क्र. १४५ /१ च्या झालेला मोजणी प्रक्रियेला काही सह हिस्सेदार, ग्रामस्थ व पुढारी यांनी जोरदार विरोध करत आपल्या हरकत नोंदविल्या होत्या. मात्र कंपनीनं आपली मोजणी कायदेशीर असून इथे विरोध करण्यापेक्षा कायदेशीर हरकत नोंदवा असे सांगत मोजणी प्रक्रिया पोलीस बंदोबस्तात पूर्ण केली होती. त्याला हरकत घेणाऱ्या काहीं ग्रामस्थांनी जिल्हान्यायालयाकडे दाद मागत झालेली मोजणी बेकायदेशीर असल्याने स्थगिती मिळावी म्हणून मोजणीच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीस स्थगिती मिळण्यासाठी Status Quo अर्ज जिल्हा न्यायालयात दाखल केला होता. या अर्जावर मा. उपअधीक्षक भूमिअभिलेख दोडामार्ग तसेच संबंधित मोजणीला आक्षेप नोंदविणारे अर्जदार यांचेवतीने म्हणणे देखील दाखल करण्यात आलेले होते. त्यांनतर त्या अर्जासंदर्भात मा. न्यायालयाने वादी तसेच प्रतिवादी यांचे म्हणणे व युक्तिवाद ऐकून वादी म्हणजेच हरकतदार ग्रामस्थ यांचा स्थगिती /Status Quo अर्ज नामंजूर करत नुकताच फेटाळला आहे.

  ह्या अगोदर देखील दोडामार्ग येथील मा. न्यायालयाने हरकतदार ग्रामस्थ यांचे अर्ज फेटाळलेले होते . त्यांनतर आता जिल्हा येथील वरिष्ठ न्यायालयाने असा अर्ज नामंजूर केल्याने कंपनीनं भूमिअभिलेख विभागाकडून करून घेतलेल्या  मोजणीवर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्यात जमा आहे. 

शासनाने सासोली जमीन खरेदी विक्री, डेव्हलपमेंट आणि ओरिजीन कंपनीची प्रक्रिया याबाबत शासनाने ठोस भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे. सासोलीत ज्या लोकांनी यापूर्वी जमिनी कायदेशीर खरेदी खताने विक्रीत दिल्यात त्या बहुतांश सामाईकच आहेत. आजवर वहिवाट नुसार अनेकजण दावे - प्रतीदावे करत आले आहेत. महत्वाचं म्हणजे कंपनीची धोरणे चुकीची असल्याचं मनोज गवस व त्यांचे काही सहकारी ओरडुन सांगत आहेत. तर कंपनीकडूनही थेट जाहीर पत्रकार परिषद घेत. कंपनीनं जी जमीन ताब्यात घेतली ती कायदेशीर खरेदीखत करूनच घेतलेली आहे. कायदेशीर मोजणी करून ग्रामस्थांची एक इंचही जागा जमीन आपल्याकडे आल्यास आपण ती तत्काळ सोडू. अशी रोख ठोक भूमिका स्पष्ट केली होती. इतकंच नव्हे तर काही हाताच्या बोटावर मोजणारे लोक वैयक्तिक स्वार्थापोटी विरोध करत असल्याचे म्हटले होते. कुणाला खरोखरच हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर सनदशीर मार्गाने हा प्रश्न आपण निकाली काढण्यास सदैव तयार असल्याचे म्हटले होते. मात्र तसे न होता सासोलित मनोज गवस व त्यांचे सहकारी, उबाठा शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांच्या सोबत विरोधाची भूमिका कायम ठेवलीय. मात्र याला पुन्हा एकदा कंपनीनं सनदशिर मार्गाने कायदेशीर लडा देत उत्तर दिलं आहे. 

इतकंच नव्हे तर या न्यायालयाच्या निकालानंतर तरी ज्यांच्याकडून विरोध होतोय त्यांचा उद्देश ग्रामस्थांनी सतर्क होत जाणून घेणे हिताचे ठरेल. 

कायदेशीर मोजणीस नेमका विरोध का ? 

 कायदेशीर मोजणीस नेमका कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित केला जात असून संपूर्ण क्षेत्राची व वहिवाट नुसार मोजणी झाल्यास मालकीपेक्षा जास्त जागेवर ज्यांनी वहिवाट केलीय अशांच पितळ ह्या मोजणीच्या निर्णयाअंती उघड होणार आहे. त्यामूळे आता गावातील शेतकरी बांधवानी  एकजूट दाखऊन प्रशासावर विश्वास दाखवत आपल्या हक्काची जमीन मोजून-मापून घेणे त्यांच्या हिताचे ठरणारे आहे.