सावंतवाडी : वृक्ष तोडीसाठी जुन्या कायद्यात एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र आता वृक्ष तोडीसाठी सरसकट ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय हाणून पाडण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी सज्ज झाले पाहिजे. वेळप्रसंगी मंत्र्यांच्या घरासमोर सत्याग्रह करण्याची तयारी ठेवा, असे आवाहन सिंधुदुर्ग शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष वसंत केसरकर यांनी शेतकरी मेळाव्यात आज केले केले.
वृक्षतोड करणाऱ्याला पन्नास हजार रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. मंत्रिमंडळात आपले तीन मंत्री आहेत. या निर्णयाला त्यांनी विरोध करणे अपेक्षित होते. पण त्यांना शेतकऱ्यांची काळजी नाही. पन्नास हजार रुपयांच्या दंडाचा कायदा रद्द करेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. असे केसरकर म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेची बैठक सावंतवाडी गवळीतिटा येथे आज रविवारी आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर बोलत होते. यावेळी सेवानिवृत्त सहाय्यक उपवनसंरक्षक सुभाष पुराणिक, सामाजिक कार्यकर्ते बाबल अल्मेडा, संजय राऊळ, अभय किनळोसकर ,विनायक सावंत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
अण्णा केसरकर म्हणाले, मुंबई गोवा महामार्ग किंवा अन्य महामार्गावर जी बेसुमार वृक्षतोड झाली त्या ऐवजी शासन निर्णयाप्रमाणे झाडे कुठे लावली? सामान्य जनतेने एखादे झाड तोडले तर त्यासाठी ५० हजार रुपये दंड लावणे हा सरकारचा कायदा चुकीचा आहे. सरकारच्या होणाऱ्या या कायद्याला आपण एकत्रितपणे विरोध करून लढा दिला पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तीन कॅबिनेट मंत्री याबाबत मूग गिळून गप्प आहेत याचे आपल्याला दुःख वाटते असे केसरकर म्हणाले. सध्या या प्रश्नावर सत्ताधारीपक्षाचे माजी आमदार वन खात्याला निवेदन देत आहेत. सत्ता तुमची, निवेदन कसले देता? सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम तुमचे आहे. मात्र हे जनतेची दिशाभूल करून फसवेगिरी करत असल्याची टीकाही केसरकर यांनी यावेळी केली. यावेळी सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक सुभाष पुराणिक व मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी शेतकरी दिनानाथ कशाळीकर, मंगेश राऊळ ,नाथा सावंत, अशोक गावडे, नंदू गावडे, अर्थव कुडतरकर,राजन गावडे, दत्तराम देसाई ,संदीप गोवेकर ,सदाशिव आळवे, बाळू माळकर व शेतकरी उपस्थित होते.
