कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भात विक्री करण्यासाठी यावर्षी ऑनलाईन नोंदणीची अट घालण्यात आली होती. मात्र, सदर मुदतीमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ऑनलाईन नोंदणीसाठी इंटरनेट सेवा उपलब्ध झालेली नाही. त्यानंतर शासनाच्या महसूल विभागाने ऑफलाइन नोंदणीची परवानगी दिली होती. ऑफलाइन नोंदणी मध्ये गावातील तलाठी, पोलीस पाटील आणि कृषी सहाय्यक यांच्या पथकाने पंचनामे केले. जिल्ह्यातील २१०० शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन नोंदणी केली होती. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आयुक्तांपर्यंत पाठविण्यात आला. मात्र, सदर पंचनाम्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नोंदणी झाली नाही. नोंदणी न झाल्याने जिल्ह्यातील २१०० शेतकऱ्यांनी भात खरेदी केंद्रावर रजिस्ट्रेशन झालेले नाही. अशा शेतकऱ्यांचे २५ हजार क्विंटल भात अंदाजे ६ कोटी ५० लाख रुपयेचे हमीभावाप्रमाणे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. तरी आपण पालकमंत्री म्हणून महसूल विभाग, पणन विभाग आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकत्रित बैठक आयोजित करून सदर विषय मार्गी लावून शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी नेते सतीश सावंत यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
