कणकवली : उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘अवैध धर्मांतर’ विरोधी कठोर व अजामीनपात्र कायदा तातडीने संमत करावा, या मागणीसाठी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने कणकवलीचे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला या संकटातून मुक्त करावे, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या काही काळापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘अवैध धर्मांतर’ या गंभीर समस्यांविरोधात हिंदू समाजात मोठा जनआक्रोश आहे. श्रद्धा वालकर, रबिका पहाडन आणि अलीकडेच कर्नाटकातील नेहा हिरेमठ यांची झालेली निर्घृण हत्या, या घटना केवळ बातम्या नसून हिंदू महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा आहेत. हा केवळ प्रेमाचा विषय नसून हे एक संघटित षड्यंत्र असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. या निवेदनात प्रामुख्याने गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा होईल असा अजामीनपात्र कायदा लागू करावा, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक स्थापन करावे आणि अशा प्रकरणांचा निकाल सहा महिन्यांच्या आत लागावा यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
तसेच धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आणि पोलीस चौकशी होणे बंधनकारक करावे, अशी मागणीही यावेळी लावून धरण्यात आली. राज्यातून बेपत्ता असलेल्या १,७८,४०० हून अधिक महिला व मुलींचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी रश्मी पावसकर, सुषमा मुसळे, मुक्ती तांबे, प्राजक्ता सावंत, श्रीधर मुसळे, जयवंत सामंत, महादेव गावडे, संदीप शिंदे, मिलिंद सावंत, सूर्यकांत मालवणकर, प्रदीप सावंत तसेच ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सचिव प्रमोद लिमये व अन्य धर्मप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
