कणकवली : शासकीय वैद्यकीय यंत्रणा व खासगी रुग्णालयांची मिलीभगत आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टरांकडून रुग्णांना उपचाराच्या नावाखाली लुटले जात आहे. खासगी डॉक्टरांकडून सुरू असलेली ही लूटमार थांबविण्यासाठी अन् त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्ट हा रामबाण उपाय आहे. या अॅक्टचा रुग्णांनी व रुग्णांच्या नातेवाईकांनी प्रभावीपणे वापर करून खासगी डॉक्टरांना वठणीवर आणावे. खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावण्यासाठी व जिल्हास्तरावर वैद्यकीय तक्रार निवारण कक्ष सुरु करण्यासासाठी सिंधुदुर्गवासीयांनी सरकार व प्रशासनावर संविधानिक मार्गाने दबाव आणावा, असे आवाहन अनुसंधान ट्रस्ट साथी संस्थानच्या शकुंतला भालेराव व विवेक शेंडे यांनी केले.
गोपुरी आश्रम व अनुसंधान ट्स्ट साथी संस्था, पुणे यांच्यावतीने गोपुरी आश्रमाच्या गणपतराव सावंत बहुउद्देशीय सभागृहात रुग्ण हक्क व जबाबदाऱ्या कार्यशाळा आयोजित केली होती. शुकंतला भालेराव म्हणाल्या, वैद्यकीय क्षेत्राला बाजारीकरणाचा रोग लागला आहे. या रोगाला कंट्रोल करण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्ट हा बुस्टर डोस आहे. नागरिकांनी या अॅक्टची माहिती जाणून घेत अॅक्टचा प्रभावीपणे वापर केला पाहिजे. तसे न झाल्यास खासगी डॉक्टर रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार करून मृत रुग्णांच्या टाळूवरील लोणी देखील खातील, अशी भीत त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्टने रुग्णांना काही हक्क व जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. त्याचा वापर रुग्ण व नातेवाईकांनी केला पाहिजे. शासकीय व खासगी आरोग्य यंत्रणा रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांचे हक्क व माहितीपासून वंचित ठेवण्याचे काम करीत आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावण्याबाबत कायदा असताना देखील बहुतांशी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावलेली नसतात, हे वास्तव आहे. हे वास्तव बदल्यासाठी सजग नागरिकांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्टबाबत प्रभावी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावण्याबाबत शासकीय वैद्यकीय यंत्रणेवर दबाव आणला पाहिजे. शासकीय व खासगी वैद्यकीय यंत्रणांवर कंट्रोल ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारकडून ही जबाबदारी टाळली जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. यावेळी शकुंतला भालेराव महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्टमध्ये असलेल्या कायदेशीर तरतूदींची सविस्तर माहिती दिली. कायदेशीर तरतुदींच्या वापर करून खासगी रुग्णालये व डॉक्टरांना कशाप्रकारे वठवणीवर आणायचे याबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. याशिवाय वैद्यकीय क्षेत्रातील त्यांना आलेले वाईट अनुभव देखील शेअर केले. त्याचप्रमाणे कोविड काळात खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी कशाप्रकारे गैरफायदा घेत रुग्णांची व त्यांच्या नातेवाईकांची कशाप्रकारे लूटमार केली याचे कथन देखील त्यांनी केले. शासकीय व खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचे बिघडलेले आरोग्य सुधारण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विवेक शेंडे म्हणाले, सरकारी व खासगी वैद्यकीय व्यवस्थेमध्ये मिलिभगत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसत आहे. वैद्यकीय व्यवस्थेला मिलिभगतीचा लागलेला रोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्टचा नागरिकांनी प्रभावीपणे वापर केला पाहिजे. फार्मा कंपनी व डॉक्टरांमध्ये अर्थपूर्ण डिल होते. खासगी डॉक्टरांकडून औधषोपचाराच्या नावाखाली रुग्णांची लूट केली जाते आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सिंधुदुर्गवासीयांनी जिल्ह््यातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्टेशन अॅक्टचा प्रभावी वापर केला पाहिजे. जिल्हास्तरावर वैद्यकीय तक्रार निवार कक्ष सुरु करण्यासाठी शासन व प्रशासनावर संविधानिक आयुधांचा वावर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी उपस्थितांनी शकुंतला भालेराव व विवेक शेंडे आरोग्य विषयक विविध प्रश्न विचारले. त्याची दोघांनी समपर्क उत्तरे देऊन त्यांच्या शंकाकुशंकांचे निरसरण केले. खासगी रूग्णालयातील सेवांऐवजी नागरिकांनी सार्वजनिक व शासकीय रुग्णालयात आरोग्यसेवांचा लाभ घेतल्यास बऱ्याच प्रमाणात प्रश्न सुटतील व सार्वजनिक व शासकीय रुग्णालयातील सेवांचा दर्जाही सुधारेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कार्यशाळेला अशोक करंबेळकर, प्रा. राजेंद्र मुंबरकर, अॅड. नंदन वेंगुलेकर, श्रीकृष्ण आचरेकर, विनायक नाईक, सुगंध देवरुखकर, कविता गावणकर, गीतांजली कामत, अंकित घाडीगावकर, चैताली गावडे, प्राची राऊळ, रिना जोगळे, वैशाली लाड, धनंजय सावंत, नारायण परब, विजयालक्ष्मी पाटील, संदीप निंबाळकर, नितीन तळेकर, राधाकृष्ण केळुसकर, मंदार पावसकर, विनायक उर्फ बाळू मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
