कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नांदगाव वाघेरी येथील मार्केट यार्डच्या जमिनी खरेदी व्यवहारात सदर जमिनीचे सरकारी मूल्य ३ कोटी ४ लाख ४३ हजार रुपये असताना दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कणकवली यांनी चुकीचे मूल्यांकन करून शासनाचा सात ते आठ लाखाचा महसूल बुडविला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा बँकेने 1 कोटी 75 लाख रुपये किमतीच्या जमिनीसाठी 1 कोटी 70 लाखाचे कर्ज कोणत्या निकषात मंजूर केले ? असा सवाल करताना झालेला हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असून याची सखोल चौकशी व्हावी ही आपली मागणी असून याबाबत प्रसंगी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे कणकवली तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी दिली आहे. 

कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमीन व्यवहाराबाबत शंका व्यक्त केला. ते म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती यांनी  मार्केट यार्ड जमीन खरेदी व्यवहार करताना तडजोडीकरून शासनाचा महसूल बुडविला आहे. वास्तविक जमिनीची किंमत एक कोटी 75 लाख रुपये दाखविली असताना सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने कर्जाचे नियम डावलून १ कोटी ७० लाखांचे कर्ज दिले आहे. सर्वसामान्यांना कर्ज देत असताना बँक वेगळे निकष लावते.मग या कर्ज व्यवहारात कोणते निकष लावले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या आर्थिक गोलमाल प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती अनंत पिळणकर यांनी दिली. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने वाघेरी येथील सर्वे क्रमांक १७४५,१७४६ (४.११ हे.आर, ४९१०० चै.मी) जमीन खरेदी केली आहे. ही जमिनी खरेदी करण्यासाठी बँकेचे कर्जाचे नियम डावलून १ कोटी ७० लाख रुपांचे कर्ज दिले आहे. सदर जमिनीचे सरकारी मूल्य 3 कोटी 4 लाख 43 हजार असल्याचे दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कणकवली यांनी केले आहे. कृषी उत्पन बाजार समितीचे सभापती तुळशीदास रावराणे यांनी तडजोडीने जमिनी खरेदी व्यवहार 1 कोटी 75 लाखाचा दाखविला असेल अथवा जमीन फुकटही घेतली असेल, याबाबत आमचे दुमत नाही. मात्र शासकीय मूल्यांकन 3 कोटी 4 लाख 42 हजार एवढे केले असल्याने या रकमेवरच महसूल कर भरणे आवश्यक आहे. मात्र एक कोटी 75 लाख रकमेच्या महसूल कर म्हणजे जवळपास आठ लाखाचा कर भरण्यात आला असून उर्वरित कर बुडविण्यात आला आहे. याचाच अर्थ शासनाचा आठ लाखाचा कर या जमिन व्यवहारापोटी बुडविला असल्याचा आरोप अनंत पिळणकर यांनी केला.

याबाबत माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवली असता त्यांनी मला विसंगत माहिती दिली. जिल्हा बँकेने दिलेल्या कर्जाबाबत बँकेच्या प्रशासनाकडे माहिती अधिकाराखाली माहिती देण्याबाबत मी ३ डिसेंबर २०२५ रोजी अर्ज केला होता. बॅकेने मला ४ डिसेंबर रोजी सहकारी बँकेस माहिती अधिकार लागू होत नाही. जिल्हा बँक ही सहकारी कायद्याखाली नोंद झालेली बँक आहे, असे उत्तर पत्राद्वारे मला देण्यात आले आहे. या संदर्भात मी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सिंधुदुर्ग यांना पत्र दिले असून माहिती अधिकारात कर्जाबाबत माहिती मागवल्यानंतर बँकेने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल बँकेवर आपल्या स्तरावर कारवाई करून मी मागितलेली माहिती द्यावी, अशी मागणी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे असल्याचे पिळणकर यांनी सांगितले.  

जमिनीतील दस्त नोंदणीमध्ये चुकीचे मूल्यांकन केले असून दुय्यम निबंधक श्रेणी १ कणकवली यांनी हे मूल्यांकन केले आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाला आहे. या व्यवहाराची पडताळणी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी सहाय्यक जिल्हा निबंधक यांच्याकडे केली असल्याचे पिळणकर यांनी सांगितले.  जमिनी खरेदी व्यवहार व जमिनी खरेदीसाठी जिल्हा बँकेने कर्जाचे नियम धाब्यावर बसवून दिलेल्या कर्ज प्रकरणाची निबंधकांनी चौकशी करून याप्रकरणी दोषी असलेल्यावर कारवाई करावी, अन्यथा याप्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे, असा इशारा अनंत पिळणकर यांनी दिला आहे.