
कणकवली : केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या १ तारखेला पेन्शन मिळते, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावी. कणकवली तालुक्यातील पेन्शनधारकांचे प्रलंबित प्रश्न व समस्या त्वरित मार्गी लावाव्यात, अशा मागण्या पेन्शनधारकांनी पेन्शन अदालतीत केल्या. यावेळी त्यांनी आपल्या व्यथा अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. १ तारखेला पेन्शन जमा होण्याबाबत शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील. पेन्शनधारकांचे प्रलंबित प्रश्न व समस्या सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी दिले.
कणकवली तालुकास्तरीय पेन्शन अदालत पंचायत समितीच्या प. पू. भालचंद्र सभागृहात आयोजित केली होती. यावेळी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, सहाय्यक गटविकास अधिकारी मंगेश वालावलकर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पूजा काळगे - इंगवले, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी विनायक घवडे, मनीषा देसाई, अनिल चव्हाण, आनंद तांबे यांच्यासह सर्व विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
जि. प. विविध विभागातील सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्यास वेळ लागत आहे. कारण संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव वेळेत पाठवले जात नाहीत, ही बाब सुरेश पेडणेकर यांनीक्ष अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर चव्हाण यांनी पेन्शनबाबतचे प्रस्ताव त्वरित पाठवावेत, अशी सूचना खातेप्रमाखांना केली. शिक्षण विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना वेळेत पेन्शन सुरू होत नाही, अशी कैफियत या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्यांनी मांडली. पेन्शनधारकांना पेन्शनची रक्कम शासनाकडून वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने पेन्शनधारकांना वेळेत पेन्शन मिळत नाही, ही बाब निदर्शनास आणून दिली. काही पेन्शनधारकांना 'पीएफ'ची रक्कम मिळाली नाही, ती मिळावी, अशी मागणी सुरेश पेडणेकर यांनी केली.
तालुका स्कूलची रक्कम अद्यापही खात्यावर जमा नाही, यावर अलादलीमध्ये चर्चा झाली. सेवानिवृत्तधारकांचे सेवापुस्तक व अन्य कागदपत्रे 'अपडेट' ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कुणाची, असा सवाल पेडणेकर यांनी केला. यावर सेवापुस्तक व अन्य कागदपत्रे 'अपडेट' करण्याची सूचना संबंधित खातेप्रमुखांना चव्हाण यांनी दिली. शासनाच्या पेन्शन संदर्भातील माहिती पेन्शनधारकांपर्यंत पोहोविण्यासाठी एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करावा, अशा मागण्या विलास चव्हाण यांनी केल्या. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य कागदपत्रांचे जतन व वेळेच्यावेळी अद्ययावत होण्यासाठी अधिकरी व कर्मचाऱ्यांना पेन्शनधारकांचे सहकार्य हवे असल्यास ते केले जाईल, असे सुंगधा देवरुखकर यांनी सांगितले.
पेन्शधारकांना भेडसावत असलेल्या समस्या एस. एल. सपकाळ, प्रमोद लिमये यांनी मांडल्या. अदालतीत तालुक्यातील पेन्शनधारक उपस्थित होते. पेन्शन अदालत यशस्वी केल्याबद्दल मनीषा देसाई यांनी सर्वांचे आभार मानले.