कणकवली :  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ वाडीवस्त्यांची व २५ रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जातीवाचक वाडीवस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलेला देशातील पहिला जिल्हा सिंधुदुर्ग ठरला आहे. या निर्णयाची दिल्लीपर्यंत दखल घेण्यात आली आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय घेणारे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी वंचित समाजाच्यावतीने संविधानिक हितकारिणी महासंघातर्फे त्यांचा रविवार ९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी  १२ वाजता आरोस येथील जिल्हा पत्रकार भवनाच्या सभागृहात नागरी सत्कार केला जाणार आहे. जातीवाचक वाडयावस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदलण्यात आल्याने सिंधुदुर्गातील वंचित घटकाला लागलेला कलंक व डाग फुसला गेला आहे, असे संंविधानिक हितकारिणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर यांनी सांगितले. 

प्रहारभवन येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. परुळेकर बोलत होते. यावेळी महासचिव गौतम खुडकर, उपाध्यक्ष सुशील कदम, जिल्हा संघटक अंकुश जाधव, किरण जाधव उपस्थित होते. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील वंचित समाज बांधवांचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी संंविधानिक हितकारिणी महासंघाची स्थापना करण्यात आली. या महासंघाने पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेत सिंधुदुर्ग जिल्ह््यातील वाडीवस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याची मागणी केली होती. मंत्री राणे यांनी समाज कल्याण विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासमवेत संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर शासनाने सिंधुदुर्गातील जातीवाचक वाडीवस्त्या व रस्त्यांची नावे बदलण्याचा जीआर काढला. ही नावे बदल्याचा अधिकार सिंधुदुर्ग  जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना देण्यात आला. त्यांनी या निर्णयाची तत्कळ अंमलबजावणीकरून जिल्ह्यातील  १९२ वाडीवस्त्यांची व २५ रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलली. मंत्री नितेश राणे यांनी हा प्रश्न फास्ट ट्रॅकवर मार्गी लावल्याबद्दल वंचित समाजातर्फे महासंघात त्यांचे आभार मानत आहे. 

महाराष्टÑ शासनाची जातीवाचक नावे बदलण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट होती. ही प्रक्रिया पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुलभ करण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरवठा केला. त्यानंतर सिंधुदुर्गातील वाडीवस्ती व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा शासनाने जीआर काढला. हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या मंत्री नितेश राणे यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी संविधानिक हितकारिणी महासंघातर्फे त्यांचा नागरी सत्कार केला जाणार आहे. याशिवाय वंचित समाजातील लोकप्रतिनिधींचा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते सत्कार केला जाणार आहे. या सोहळ्याला जिल्हावासीयांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन परुळेकर यांनी केले.  

शासनाच्या माध्यमातून ओरोस येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भवन बांधण्यात येत आहे. या कामासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाले आहे. हे काम सुरू होण्यासाठी संविधानिक हिताकारिणी महासंघाचा पालकमंत्री नितेश राणे व प्रशासनाकडे पाठपुरवठा सुरू आहे. या कामाचे भूमिपूजन आचारसंहिता संपल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते होणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यापदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष करून वंचित समाजासाठी त्यांनी जनता दरबार घेऊन समाज बांधवांचे प्रश्न व समस्यांचा आॅन दि स्पॉट मार्गी लावल्या आहेत. जिल्ह््यातील वंचित घटकाचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी मंत्री राणे यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांच्या माध्यमातून यापुढील काळात समाजबांधवांचे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी महासंघाच्या माध्यमातून काम सुरू आहे.  त्यामुळे वंचित समाजातील बांधवांनी आपल्या समाजाच्या विकासासाठी राजकीय अथवा वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे, असे अंकुश जाधव यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाडीवस्त्यांची व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा निर्णय हा केवळ वंचित समाजासाठी नाही, तर सर्व सामाजासाठी लागू आहे. त्यामुळे समाजातील सर्व घटकांनी आपल्या वाडीवस्ती व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासानाला पाठवून ही नावे बदलून जिल्ह््यात सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व समाजातील घटक गुण्यागोविंदाने राहतात, हे देशवासीयांना दाखवून द्यावे, असे आवाहन महेश परुळेकर यांनी केले.