येत्या पावसाळी अधिवेशनात व मंत्रिमंडळामध्ये शासन निर्णय घेऊन गोरगरीब जनतेसाठी दिलासा द्यावा : राजू मसुरकर

Edited by:
Published on: July 30, 2023 12:35 PM
views 190  views

सावंतवाडी : महाराष्ट्रामध्ये भूकंप, आग तसेच पावसाने झोडपून थैमान माजून अनेक इमल्यांचे अतोनात नुकसान दरवर्षी होत असल्याने नगरपालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या घरपट्टीमध्ये वृक्षकर व शिक्षण कर आकारला जातो त्याचप्रमाणे वार्षिक दोनशे रुपये विमा कर आकारल्यास पाच लाखाचे नुकसान ओरिएंटल विमा कंपनीसारख्या विमा कंपनीकडून इमला मालकांना मिळते यासाठी शासन निर्णय करण्याबाबतची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसुरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घालून आग व भूकंप विद्युत शॉर्टसर्किट झाल्याने इमल्यांचे अतोनात नुकसानी बाबत घरपट्टीमध्ये विमा कर आकारून जनतेचे संरक्षण करा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पावसाने थैमान घालुन तसेच आग, भूकंप, विद्युत शॉर्टसर्किट, वृक्ष पडून अनेकांचे घरे, दुकाने,गोठ्यांचे अतोनात नुकसान होऊन जनता आर्थिक संकटात सापडत आहे.नैसर्गिक आपत्ती ही केवळ माणसांच्या हातात नसून किंवा राजकीय नेतेमंडळींच्या हातात नसून निसर्गाने उग्र रूप धारण करून जनतेचे अतोनात नुकसान होते हे सर्व राजकीय नेतेमंडळींना माहीती असणे गरजेचे आहे.

यासाठी  केवळ 200 रूपयांत पाच लाखाचे इमारतीचे नुकसान झाल्यास ओरिएंटल विमा कंपनीकडून भरपाई मिळते असे मत जिवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा जिल्हा काॅग्रेस सरचिटणीस राजू मसूरकर यांनी सुचित केले आहे.

यापूर्वी 2000 सालामध्ये काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित घोरपडे यांना निवेदन देऊन त्यावेळी सावंतवाडी तालुक्यात कलंबिस्त, सांगेली गावामध्ये त्या काळात झाडे झुडपे वादळी पावसाने झोडपून  घरांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्या काळामध्ये पालकमंत्र्यांनी हे नुकसान देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची बैठक बोलवली होती.

परंतु केवळ 5000 नुकसान भरपाई शासनाचा निर्णय असल्याने एवढे तुटपुंज नुकसान भरपाई देता येते असे मसुरकर यांनी तत्कालीन पालकमंत्री यांना सुचवले होते. यावर वेगळीच उपाययोजना शासनामार्फत व्हावी अशी मसुरकर यांनी सुचना मांडुन ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रामध्ये घरपट्टीमध्ये विमा कर आकारावा व तो एकत्रित विमा कंपनीला भरुन ग्रामपंचायत  व नगरपालिकेने  भरुन वार्षिक केवळ 200 रुपये (दोनशे रुपये) हा कर आकारल्यास  5 लाखापर्यत  नुकसान भरपाई इमल्याचे मिळते.

त्यामध्ये नद्या , नाल्यांना पुर आल्यामुळे इमल्यांचे नुकसान तसेच इमल्यावर झाडेझुडपे पडुन इमारतीचे नुकसान होते शाॅर्टसर्किट मुळे लागणारी आग, वृक्ष पडुन/ तसेच दरडी कोसळुन , भुकंप तसेच  पावसाने झोडपुन नद्या-नाल्यांना पूर येऊन इमल्याचे  झालेले नुकसान  अशा विविध कारणांनी नैसर्गिक आपत्ती इमल्यांची झाल्यास ही नुकसान  भरपाई  विमा कंपनीकडुन  दिली जाते. अशी मागणी व निवेदन राजु मसुरकर यांनी तत्कालीन पालकमंत्री  अजित घोरपडे यांना  देऊन सुचवण्यात आले. परंतु कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेतेमंडळीनी त्या काळात लक्ष दिला नाही. उलट 2000 सालामध्ये  सांगली जिल्हयातले  तत्कालीन पालकमंत्री अजित घोरपडे असताना कृष्णा नदीला पूर येऊन अनेक घरादारांचे नुकसान झाले. त्याचवेळी  तत्कालीन पालकमंत्री मागणीचा विचार केला नाही हा विचार  केला असता तर हजारो लोकांचे नुकसान नागरिकांना देऊ शकला असता असेही त्यावेळी मी त्यांना सांगितलेले होते. 2019 सालमध्ये दोडामार्ग  येथे बाजारपेठेतील शाॅर्टसर्किटमुळे  इमल्यांचे  अतोनात नुकसान झाले त्याचवेळी सुध्दा तत्कालीन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांना मंत्रालयामध्ये निवेदन पाठवुन अशा प्रकारची मागणी घरपट्टीमध्येच विमा कर  आकारल्यास  जनतेच्या पैशातुन जनतेचे संरक्षण  होईल अशी मागणी राजु मसुरकर यांनी केली होती.कुठल्याही  राजकीय  पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीनी या नैसर्गिक आपत्तीसाठी नुकसान भरपाई  मिळण्यासाठी उपाययोजना  व्हावी याकडे  दुर्लक्ष होत चालला आहे. आमदार व खासदार आपले मानधन  तसेच निवृत्त झाल्यानंतर सुध्दा मानधन वाढावे हे आपली नेहमीच काळजी घेण्याचे काम सर्व राजकीय पक्षाचे नेतेमंडळी करताना दिसत  आहेत. याची खंत मसुरकर यांना वाटु लागली आहे.उद्या सकाळी महाराष्ट्रामध्ये नैसर्गिक आपत्ती होऊन नद्या-नाल्यांना पुर येऊन अतोनात नुकसान झाले. समजा भूकंप होऊन अनेक जिल्हयामध्ये नुकसान झाले तर ही उपाय योजना  सांगितली आहे ती करणार की काय?उलट तत्कालीन  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण  यांनी राजीव गांधी  जीवनदायी आरोग्य योजना  महाराष्ट्रातील सर्व जनतेसाठी  केली त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर युती सरकारच्या काळात महात्मा फुले जीवनदायी जन आरोग्य योजना या नावाने सुरू करण्यात आली आहे.  ती योजना  विमा कंपनीकडुन शासनाने पैसे भरून जनतेच्या आरोग्याचे संरक्षण  करण्याकरता आले आहे.तशाच प्रकारची ही विमा योजना घरपट्टी मध्ये वृक्ष कर शिक्षण कर असे विविध कर आकारण्यात येतो. तशाच पद्धतीने त्यामध्ये विमा कर आकारल्यास जनतेला फार दिलासा मिळू शकतो.यासाठी अनेक नागरिक खाजगी विमा उतरवण्यासाठी कुठल्याही विमा कंपनीचे एजंट व सर्व पक्षांचे लोकप्रतिनिधी घरोघरी फिरत नाही व जनजागृती करत नाहीत याचे मूळ कारण विमा एजंटांना मिळणारे कमिशन तुटपुंजी असते.तसेच सर्व पक्षातील लोकप्रतिनिधी जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

कुठल्याही नागरिकाला ओरिएंटल विमा कंपनीमार्फत आपल्या इमल्याचा विमा उतरवायचा असेल तर यासाठी घर पत्रकाचा उतारा (ॲसेसमेंट उतारा) या विमा कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन द्यावा लागतो यासाठी केवळ दोनशे रुपयात पाच लाखापर्यंत इमल्याचे नैसर्गिक आपत्ती खाली नुकसान भरपाई मिळते. तसेच दहा वर्षाचा सुद्धा विमा काढल्यास त्यामध्ये विमा कंपनीकडून सूट दिली जाते.या विनंती अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा अशी विनंती राजू मसुरकर यांनी केली आहे.