कणकवली : जिल्ह्यातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले असून यातील अनेक रस्त्यांचे खड्डे हे ठेकेदारांच्या दायित्व कालावधीत पडलेले आहेत. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम असेल वा जिल्हा परिषद यापैकी कोणीही ठेकेदारांना नोटीस काढलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले रवींद्र चव्हाण रस्त्यांची ही दुरावस्था रोखण्यात व निधी आणण्यातही कमी पडले आहे. मनसेच्यावतीने आम्ही १५ दिवसांची वाट पाहू व त्यानंतर खड्डेमुक्त रस्ता दाखवा व १ हजार रुपये मिळावा, असा उपक्रमच मनसेच्यावतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिली.
येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. उपरकर म्हणाले, जिल्ह्यातील जनतेने निवडून दिलेले तसेच या जिल्ह्याचे सुपूत्र असलेले असे दोन्ही मंत्री निष्क्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी सावंतवाडीच्या कार्यकारी अभियंत्यांची बदली केली, पण त्यांच्या जागी दुसरा आधिकारी ते आणू शकले नाहीत जिल्लयात अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची दुरावस्था झालेली असून यासाठी कार्यकारी अभियंता नसेल तर नियंत्रण कोण ठेवणार? असा सवालही श्री. उपरकर यांनी केला.
गतवर्षी झालेल्या रस्त्यांच्या कामांपैकी अनेक कामे वाहून गेलेली आहेत. ही कामे दायित्व कालावधीत करण्याची जबाबदारी त्या ठेकेदारांची आहे. पण त्यांना साधी नोटीसही काढलेली नाही. काही ठिकाणी खड्डे चिरे टाकून बुजविण्यात आले. मात्र, तेही वाहून गेले आहेत. पालकमंत्री बैठक घेत अधिकाऱ्यांना तंबी देण्याची भाषा करतात. पण अधिकारी त्यांच्या ओदशाला केराची टोपली दाखवत आहेत. एवढी पावसाळी स्थिती असतानाही अधिकारी शनिवार, रविवार गावी निघून जातात. पालकमंत्र्यांना याची खात्री करायची असेल तर मोबोईल टॉवर लोकेशन घ्यावे, असेही श्री. उपरकर म्हणाले.
पालकमंत्र्यांनी बैठक घेत रस्त्यांच्या स्थितीबाबत सूचना दिल्या. पण कुडाळ येथे चिखलधुनी कार्यक्रम झाला. त्याला सीईओंसहीत अधिकारी होते. पण त्या भागातील रस्त्यांची पाहणीही कुणी केली नाही. ही जर स्थिती अशीच असेल तर पालकमंत्र्यांची गाडी अडकून पडणारच.
केसरकर शिक्षणमंत्री असूनही डीएड, बीएड बेरोजगारांबाबत ब्रही काढत नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप पुस्तके पोहोचलेली नाही. परीक्षा जवळ आल्या मग पुस्तके मिळणार कधी? शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्याची ही स्थिती तर राज्याची काय असेल? असा सवालही त्यांनी केला. शिक्षणमंत्री हे राज्याचे असूनही केवळ मतदारसंघापुरतेच असल्यासारखे वागत आहेत. ते केलेल्या घोषणांची पुर्तता करू शकत नाहीत. त्यावेळचे सत्ताधारी आमदार वैभव नाईक व आताचे आमदार नितेश राणे हे मंत्र्यांना निवेदने देत कामे झाल्याचे सांगतात. पण ही नागरीकांची फसवणूक आहे. त्यांनी दिलेल्या व घोषणा केलेल्या कामांच्या स्थितीबाबतची माहिती लवकरच लोकांसमोर आणू असेही श्री. उपरकर म्हणाले. मंत्री, आमदार, खासदार जनतेला वाऱ्यावर सोडत आहेत. हे सर्व लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न साडवू शकत नसतील तर मनसेच्यावतीने लोकांच्या घराघरापर्यंत जाऊत तसेच रस्त्यावर उतरूनही आंदोलन करत आवाज उठवू असेही उपरकर म्हणाले.
