सिंधुदुर्ग : ग्रामपंचायत वरची गुरामवाडीच्या ग्रामसेवकांस पंचवीस हजार रुपये दंड मा. राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांनी आदेश दिले आहेत. अॅड. गीता अशोक काळे यांनी ग्रामपंचायत वरची गुरामवाडी कार्यक्षेत्रात जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांची माहिती मिळावी यासाठी मा. जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक वरची गुरामवाडी यांचेकडे माहिती अधिकार कायदयांतर्गत  २८/०८/२०२३ रोजी अर्ज केला होता. जन माहिती अधिकारी यांनी पुढील ३० दिवसांत माहिती न पुरविल्यामुळे अर्जदार यांनी मा. प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती मालवण यांच्याकडे दिनांक ०४/१०/२०२३ रोजी प्रथम अपिल सादर केले होते. दिनांक ०३/११/२०२३ रोजी प्रथम अपिलाची सुनावणी होवून सदरचे अपील निकाली केले. अर्जदार यांनी मागितलेली माहिती पुढील आठ दिवसांत नोंदणीकृत टपालाने विनामूल्य पुरवावी असे आदेश प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी जन माहिती अधिकारी यांना दिले होते.

परंतु प्रथम अपिलाच्या निकालानंतरही जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदार यांना माहिती पुरविली नाही. त्यामुळे अर्जदार यांनी दिनांक ३०/०१/२०२४ रोजी राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ, कोकण भवन नवी मुंबई यांच्याकडे द्वितीय अपिल दाखल केले होते. सदर द्वितीय अपिलाची पहिली सुनावणी दिनांक ०३/१०/२०२४ रोजी झाली होती. सदर सुनावणी दरम्यान राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक वरची गुरामवाडी यांना माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम २०(१) अन्वये प्रतिदिन रुपये २५०/- (अधिकतम रुपये २५,०००/- इतक्या शास्तीची आकारणी का करु नये याचा लेखी खुलासा करण्याचे आदेश दिलेले होते. तसेच अर्जदार यांनी मागणी केलेली माहिती यांना १५ दिवसांत निःशुल्क पुरविण्याचे आदेश केलेले होते.

सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक १०/१२/२०२४ रोजी झाली. सदर सुनावणी दरम्यान जनमाहिती अधिकारी यांनी मा. राज्य माहिती आयोगास सादर केलेला खुलासा असमाधानकारक असल्याने अमान्य केला असून दिनांक ०३/१०/२०२४ रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २०(१) अन्वये दिलेली नोटीस कायम केली आहे. त्यानुसार जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक वरची गुरामवाडी यांचेवर रुपये २५०००/- शास्ती लादण्यात आलेली आहे. सदरची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश पंचायत समिती मालवण यांना  राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी दिलेले आहेत.

माहिती अधिकाराचा लढा हा संयमाची परिक्षा घेणारा असून  राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांनी दिलेल्या आदेशामुळे भविष्यात माहिती अधिकाराची पायमल्ली होणार नाही असा विश्वास अर्जदार अॅड. गीता काळे यांनी व्यक्त केला आहे. श्रीमती काळे यांच्या या यशाचे कंट्टा पंचक्रोशीत अभिनंदन होत आहे.