सावंतवाडी : सिंधुदुर्गातील १३ गावांतून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग मागीतला कोणी ? आम्ही आरोग्य सेवा मागतोय, ती मिळत नाही. पण, १ लाख १० हजार कोटी खर्च करून न मागितलेला रस्ता कोणासाठी ? करत आहात. आंबोली, चौकुळ मधून उतरता बोगदा असेल का ? जगात असा बोगदा आहे का ? भुकंप झाल्यास काय परिस्थिती होईल. जनतेला जमीन मोबदला काय असेल याची माहिती सनदी अधिकाऱ्यांनी पहिली द्यावी, नंतरच हरकती मागवाव्यात असे मत शक्तीपीठ विरोध संघर्ष समितीचे समन्वयक डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केले. तसेच आधी सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला द्या, मालक तुम्ही नाही जनता आहे हे लक्षात ठेवा असही विधान त्यांनी केले.
डॉ. परूळेकर म्हणाले, गणेशोत्सवाच्या अगोदर शेतकरी नेते सिंधुदुर्गात आले होते. त्यापूर्वी शक्तीपीठ संघर्ष समितीची सभा सावंतवाडीत झाली. यानंतर आमदार दीपक केसरकर व पालकमंत्री नितेश राणे यांनी बांद्याला जाणारा महामार्ग जिल्ह्याच्या फायद्याचा नसून आंबोली ते झाराप झिरो पॉईंट अथवा मळगाव इथे आणला जाईल, यातील एक भाग रेडी बंदराला जोडू असं सांगितलं होत. यामुळे जिल्ह्याला त्याचा फायदा होईल असं सांगितलं होत. मात्र, त्यांच कदाचित शासन दरबारी काही चालत नसेल किंवा ते दिशाभूल करत आसतील. कारण, या १३ गावांना हरकती व सुचना नोंदवण्याच्या नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला या नोटीसा ऐन गणेशोत्सवात लावण्यात आल्यात. हरकती कमी याव्या असा त्यांचा हेतू होता असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, या १३ गावातील शेतकरी, ग्रामस्थांना हा महामार्ग नको आहे. हा हायवे कसा जाणार याची माहीती देखील दिलेली नाही. नैसर्गिक स्त्रोतांवर काय परिणाम होणार हे देखील सांगितले नाही. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांनी हा महामार्ग कसा जाणार ? याची माहिती द्यावी. पर्यावरणीय अहवाल द्यावा, तो रस्ता जाणार कसा ? बोगदे किती असणार हे जाहीर करावं. हरकती घेण्यापूर्वी हायवेची माहिती द्यावी असं आवाहन केलं. तसेच या जमीन संपादनाचा भाव काय ? हा प्रश्न त्यांनी केला. गेळे, आंबोली, चौकुळ नेनेवाडीसह इतर गावात जागेला काय भाव मिळणार याची माहिती सामान्य शेतकऱ्यांना द्यावी. कारण, मुंबई- गोवा हायवेला मिळाले तसे पैसे शक्तिपीठला मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना प्राचिन काळातील १९५५ च्या कलम ५५ नुसार हा मोबदला दिला जाणार आहे. तो किती पट देणार हे सांगितलं नाही. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबर पर्यंत हरकतीचा कार्यकाळ वाढवावा व जिल्हाधिकारी यांनी १३ गावांना सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी डॉ. परूळेकर यांनी केली.
