सावंतवाडी : तालुक्यातील आजगाव येथील विद्याविकास अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य अमृतलिंगराव नागप्‍पा माळगे यांना तात्काळ बडतर्फ करावे, तसेच त्यांनी एकूण केलेल्या गुन्ह्यांनुसार त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता ४२० अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, सावंतवाडी तालुका मनसेने तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी मनसे शहराध्यक्ष आशिष सुभेदार, परिवहन जिल्हाध्यक्ष ॲड. राजू कासकर, माजी उपजिल्हाध्यक्ष ॲड.अनिल केसरकर, विभाग अध्यक्ष मंदार नाईक, उपतालुकाध्यक्ष प्रकाश साटेलकर, बांदा शहराध्यक्ष बाळा बहिरे, प्रविण गवस बंटी मठकर, चंद्रकांत सावंत आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित मनसे पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे तहसीलदारांचे लक्ष वेधले. आपले निवेदनात मनसे पदाधिकारी म्हणतात की, आजगांव, ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग येथील विद्याविकास अध्यापक विद्यालयाचे सद्या कार्यरत असलेले प्राचार्य श्री.अमृतलिंगराव नागप्‍पा माळगे यांनी महाराष्ट्र राज्याची खोटी आणि बनावटी कागदपत्रे तयार करून त्याच कागदपत्रांच्या आधारावर लोककल्याण शिक्षण संस्था, मुंबई या संस्थेची दिशाभूल करून तसेच महाराष्ट्र शासनाचीही दिशाभूल करून विद्या विकास अध्यापक विद्यालय, आजगाव येथे 'सहाय्यक शिक्षक' म्हणून प्रथमतः अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून नोकरी मिळवली.त्यानंतर संस्थेने त्यांना २००३ साली प्राचार्य पदावर नियुक्त केले व आजतागायत ते प्राचार्य पदावर कार्यरत असून महाराष्ट्र शासनाचा पगार घेत आहेत, जून २०२२ पासून माननीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने त्यांचे वेतन जात प्रमाणपत्र महाराष्ट्राचे सादर न केल्यामुळे थांबवलेले आहे. वास्तविक पाहता शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर यांनी 'सहाय्यक शिक्षक' म्हणून मान्यता देताना माळगे यांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र याची खात्री करूनच मान्यता देणे अभिप्रेत होते. मात्र तसे आजपर्यंत झालेल्या पत्रव्यवहारातून दिसून येत नाही. याच अनुषंगाने एका सामाजिक कार्यकर्त्याने जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार प्राचार्य अमृतलिंगराव माळगे यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी सुनावणी घेतली. सदर सुनावणीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी असा निर्णय दिला आहे की,
श्री.माळगे हे विद्याविकास अध्यापक विद्यालय आजगाव येथे कार्यरत आहेत. अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक पदांना मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण उपसंचालक यांना आहेत. श्री.माळगे यांची मूळ नियुक्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातून झालेली असल्याने त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे श्री.माळगे यांच्या नियुक्ती बाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक स्तरावर श्री.माळगे यांचेकडे महाराष्ट्र राज्यातील जातवैधता प्रमाणपत्र नाही. योग्य ती कार्यवाही होणेबाबत माननीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांना कळविण्यात यावे.' असे कळविले आहे.
याच अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांच्या कार्यालयात वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या आणि त्यानंतर जून २०२२ पासून प्राचार्य माळगे यांचे वेतन सदर शासकीय कार्यालयाने बंद केले आहे. मात्र ते सेवेत अजूनही कायम आहेत, ही बाब अत्यंत चुकीची असून लोककल्याण शिक्षण संस्था मुंबई यांची दिशाभूल करून तसेच महाराष्ट्र शासनाला फसवून प्राचार्य माळगे यांनी बोगस जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका अनुसूचित जातीच्या बांधवांची हक्काची नोकरी पळवली आहे. अशा खोटारड्या प्राचार्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांनी आजपर्यंत घेतलेलं वेतन आर्थिक विवंचनेत असलेल्या महाराष्ट्र शासनाला परत करण्यात यावे. तसेच स्वतःच्या बायकोलाही त्यांनी खोटे दाखले देऊन सावंतवाडीच्या एका नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयात नोकरी मिळवून दिली आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने त्यांच्या बायकोवरही गुन्हा दाखल करावा असे पत्र दिले आहे. परिणामी प्राचार्य माळगे यांची आजपर्यंतची वागणूक पाहता त्यांना शासन स्तरावरून तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही आपणास आज रोजी करीत आहोत. आमच्या मागणीच्या आधारे त्यांना तात्काळ बळतर्फ न केल्यास आम्ही आगामी काळात जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था सिंधुदुर्ग, या ठिकाणी मनसे स्टाईलने आंदोलन करू याची आपण खबरदारी घ्यावी.म्हणूनच विनंती आहे की उपसंचालक कोल्हापूर या कार्यालयाच्या दिनांक १२/०६/२०१७ रोजीच्या श्री.माळगे यांना पाठविलेल्या पत्रात श्री.माळगे यांनी सदर कार्यालयास जात प्रमाणपत्र गडहिंग्लज जिल्हा कोल्हापूर येथील सादर केलेले आहे. मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र कर्नाटक राज्याचे सादर केले आहे, त्याचा माळगे यांच्याकडून योग्य तो खुलासा मागविला होता. या पत्रावरून असे दिसून येते की, श्री.माळगे यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दोन्ही राज्याच्या प्रशासनाची फसवणूक केली आहे. वस्तुतः श्री.माळगे यांचे एकूण गुन्हे बघता त्यांना बडतर्फ करुन आजपर्यंत त्यांनी महाराष्ट्र शासनाचा घेतलेला पगार व्याजासकट महाराष्ट्र शासनाला परत करणे व त्यांची सेवा समाप्त होणे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र अद्यापही ते फसवणूक करूनही नोकरीवर आहेत, ही बाब खूप गंभीर आहे. तरी मी आपणास पुनश्च विनंती करतो की श्री.माळगे यांना तात्काळ बडतर्फ करून त्यांनी महाराष्ट्र शासनाची केलेली फसवणूक पाहता त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता ४२० अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व तसेच त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी हि नंम्र विनंती. अन्यथा आम्ही आमचे आंदोलन तीव्र करू याची नोंद घ्यावी, असे यावेळी मनसे पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार यांना कळविले आहे.
दरम्यान, तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी सांगितले की, प्राचार्य माळगे यांच्याबाबत दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने तात्काळ माननीय जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना अहवाल कळविला जाईल व संबंधित शिक्षण विभागाला सुद्धा तात्काळ यावर योग्य तो निर्णयासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडून योग्य ते सहकार्य केले जाईल, असे तहसीलदार श्री. पाटील यांनी सांगितले.
