तिलारी आंतरराज्य धरणामुळे आयनोडे, पाल, पाटये, शिरंगे, सरगवे, केंद्रे खुर्द व केंद्रे बुद्रुक ही गावे विस्थापित झाली. विस्थापित झालेल्यांना एकतर शासकीय नोकरी द्या, अथवा नोकरी ऐवजी एक रकमी  5 लाख अनुदान द्या अशी मागणी तिलारी संघर्ष समितीने केली. त्या मागणीनुसार शासनाने धरणग्रस्तांना एक रकमी पाच लाख रुपये अनुदान दिले. मात्र, या अनुदानापासून केंद्रे खुर्द व केंद्रे बुद्रुक गावातील १३ ग्रामस्थ वंचित राहिले आहेत. हे अनुदान मिळावे यासाठी केंद्रे ग्रामस्थांनी उपोषण देखील केले. या उपोषणाची दखल घेत शासनाने या लाभार्थ्यांसाठी एक रकमी अनुदानही मंजूर केले. मात्र,हे अनुदान अद्यापपर्यंत या प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने संतप्त झालेल्या तिलारी संघर्ष समितीचे सचिव संजय नाईक, कृष्णा जाधव, लवू गावडे, प्रकाश गावडे, हेमाजी गावडे, तारक कांबळे व ग्रामस्थांनी येथील सातेरी मंदिरात सोमवारी (ता. ११) मध्यरात्रीपासून प्राणांतिक उपोषणास सुरुवात केली. 

या दरम्यान उपोषण मागे घेण्याची विनंती वारंवार जलसंपदा व पुनर्वसन विभागाकडून करण्यात आली. मात्र, जोपर्यंत शासकीय अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर उपोषणकर्ते ठाम राहिले. त्याच पार्श्वभूमीवर तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव व उपकार्यकारी अभियंता गजानन बुचडे यांनी सोमवारी रात्री १०:३० वाजता उपोषणकर्त्यांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या हिस्याचे प्रत्येकी १ लाख ३३ हजार ५०० रुपये प्रमाणे एकुण २२ लाभार्थ्यांचे २९ लाख ३७ हजार रुपये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्पाला प्राप्त झाले आहेत. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडून या विभागास अंतिम झालेल्या यादी प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तसेच ही माहिती सिस्टीमवर ऑनलाईन भरल्यानंतर संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचा युनिक आयडी तयार झाल्यावर त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात येणार आहे असे लेखी आश्वासन दिले. शिवाय शासकीय अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या चार प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यावर अनुदान जमा होण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचे सांगून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. उपोषणकर्त्यांनी या विनंतीला मान देत उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले.