कणकवली : राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान असा नारा दिला जात आहे. प्रत्यक्षात काही अधिकारी शेतक-यांच्या आर्थिक भुर्दंड पाडणारे निर्णय घेताना दिसत आहेत. संपुर्ण कोकण विभागासाठी नोंदणी उपनिरिक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक प्रमोद देवकर यांनी २ मार्च २०२३ एक परिपत्रक काढत शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतजमीन खरेदी करताना नगररचना विभागाकडून त्या शेतजमीनीचा झोन दाखला बंधनकारक केला आहे. त्या झोन दाखल्याच्या आधारे स्टॅंम्प ड्युटी आकारणी करण्याचे सुचित केले आहे. या झोन दाखल्यासाठी सिंधुदुर्ग नगररचना विभागामध्ये शेतकऱ्यांना किमान ३ वेळा फेऱ्या मारीत टेबलाखालुन पैसे दयावे लागत आहेत. नगररचना विभागात सर्वे नंबर किंवा गट नंबर नुसार झोन दाखले मिळत नाहीत तर ते गावचे झोन नकाशे दिले जातात. परिणामी शेतजमीन असुनही अर्बन झोन पुर्ण गाव नकाशात दिसत असल्याने बिनशेती दराने स्टॅम्प डयुटी शेतकऱ्यांना भरावी लागत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यापेक्षा स्टॅम्प डयुटी बिनशेती दराने आकारली जात असल्याने मोठा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. एक प्रकारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची लुट शासन स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून करताना दिसत आहे. कोकण विभागाचे नोंदणी उपमहानिरिक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक प्रमोद देवकर यांनी काढलेले हे परिपत्रक म्हणजे सर्वसामान्य शेतकरी जमिनी हे धन दांडग्यांच्या घशात घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
मुद्रांक शुल्क आकारणी आत झोन नकाशा पाहून जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक करीत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी ओरोस येथील नगररचना विभागात जावून झोन दाखल्याची मागणी करावी लागते. रितसर ७५० रुपयांचे शासकीय फि भरुन गावाचा झोन नकाशा संपुर्ण दिला जातो. त्यामुळे काही अर्बन झोन असलेल्या गावामध्ये शेतजमीन खरेदी घेत असताना बिनशेती दराने आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात टाकलेले झोन ते सदर सर्वे नंबर किंवा गट नंबर निहाय निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेत जमिनी महामार्ग किंवा ग्रामीण मार्गापासून २-३ किलोमीटर वर आहे. ज्या जमिनीकडे जाताना रस्ता नाही , पाणी नाही अशा पडीक शेत जमिनींना बिनशेती दराने स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते, हा कुठला कायदा ? असा प्रश्न शिंदे फडणवीस सरकारला सर्वसामान्य शेतक-यांकडून विचारला जात आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरी प्रभाव व ग्रामीण क्षेत्रातील शेत जमिनी खरेदी – विक्री व्यवहारासाठी झोन दाखले देण्याबाबतचे पत्र मुद्रांक जिल्हाधिका-यांना नगर रचना विभागाने दिले. त्यात पर्यटन झोनसाठी रंगीत प्रत दुय्यम निबंधक कार्यालयाना देत असल्याचे म्हटले आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच असून कणकवली व जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून गेले २ महिने शेतक-यांना शेत जमीन खरेदीसाठी झोन दाखले बंधनकारक करण्यात आले आहेत . मुळात हे झोन जिल्हा नकाशा कार्यालयात उपलब्ध नगररचना विभागाने केला आहे. तरीही शेतक-यांना मानसिक त्रास देण्यात येत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दड सोसावा लागत आहे. आता हजारो दस्त जिल्ह्यातील झोन नकाशा न मिळाल्याने रखडले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न आहे.
तसेच या बाबत नगररचना विभागाकडून शेत जमिनीबाबत आर्किटेक्ट यांच्याकडून प्रमाणपत्र घेणे बाबत कायदेशीर तरतूद नसताना एक पत्र मुद्रांक जिल्ह्याधिका-यांना देवून शेतक-यांची लूट चालवली आहे. त्या विरुध्द मुद्रांक जिल्ह्याधिका-यांनी थेट नोंदणी उपमहानिरिक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक उपविभाग ठाणे यांना पत्र पाठवत मार्गदर्शन मागवले आहे . या प्रश्नाकडे सत्तेतील मंत्री ना. रविंद्र चव्हाण , ना.दिपक केसरकर , आ. नितेश राणे आणि विरोधी पक्षाचे खा . विनायक राऊत , आ. वैभव नाईक गभिर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
" झोन नकाशा म्हणजे, काय रे भाऊ ? "
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे. त्यासाठी एक शासनाच्या नगररचना विभागाने नकाशा तयार केला आहे. त्या ग्रीन , येलो , अर्बन व अन्य प्रकारचे झोन गाव निहाय निश्चित केले आहेत. या झोनचा नकाशा पाहून स्टॅम्प डयुटी शेत जमिनीवर आकारणी करावी असे परिपत्रक मुद्रांक उपमहानिरिक्षकांनी काढले. जिल्ह्यात झोन सर्वे नंबर किंवा गट नंबर निहाय मिळत नाही.तर संपूर्ण गावचा झोन नकाशा नगररचना विभागाकडून दिला जातो.त्यात प्रस्तावित अर्बन झोन असेल तर स्टॅम्प डयुटी आकारणाी बिनशेती दराने होते . उदा. कणकवली तालुक्यातील नांदगांव गाव हे अर्बन झोन मध्ये आहे. मग शेत जमीन जरी खरेदी करायची असल्यास त्यासाठी बिनशेती दराने आकारणी दुय्यम निबंधक करत आहेत. सुमारे ५ लाखांची शेत जमीनीचे मुल्यांकन बिनशेती मुल्यांकनानुसार ६३ लाख होत आहे, हा मुल्यांकनाचा फरक आहे. स्टॅम्प डयुटी लाखांत होते त्यांची जमीनीची किंमत आणि स्टॅम्प डयुटीची रक्कम एक होत असल्याने सर्वसामान्य शेतकरी अडचणीत आला आहे.
