'त्या' ७८ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना सुधारित पद - वेतन श्रेणी देण्याची मागणी

Edited by: प्रसाद पाताडे
Published on: November 07, 2023 16:52 PM
views 283  views

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेतनश्रेणीस पात्र असलेल्या ७८ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना सुधारित पद व वेतन श्रेणी द्यावी. या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग च्या वतीने आज जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग च्या वतीने पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्ना संदर्भात न्याय मागण्यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात सरचिटणीस सचिन मदने, ज्येष्ठ सल्लागार चंद्रकांत आणावकर, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, संदीप मिराशी, संतोष राणे ,महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष निकिता ठाकूर, सचिन बर्डे, जगदीश शिंदे, सिताराम नाईक, प्रसाद जाधव, गणेश आजबे, सचिन ठाकरे, मयुरेश करंदीकर, आप्पा सावंत आदी पदाधिकारी व पदवीधर शिक्षक सहभागी झाले होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विज्ञान आणि गणित विषयाचे १०९ शिक्षक वेतनश्रेणीस पात्र आहेत. परंतु प्रत्यक्ष कार्यरत एकूण नियुक्त ७६ पैकी ७२ शिक्षक व पदोन्नतीने नियुक्त ६ शिक्षक असे मिळून ७८ शिक्षक नियमानुसार वेतनश्रेणीस पात्र होत आहेत. हे सर्व ७८ प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना शासनाचे स्पष्ट निर्देश असूनही पवित्र पोर्टल द्वारे भरती प्रक्रिया झालेली असूनही तसेच जाहिरातीने भरती प्रक्रिया होऊनही सुधारित पद आणि वेतन श्रेणी देण्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून दिरंगाई होत आहे. 

याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्गच्या वतीने निवेदनाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे यापूर्वी लक्ष वेधण्यात आले होते. व लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली होती. सदर वेतनश्रेणीबाबत सुधारित पत्र निर्गमित होऊन सुद्धा पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून पदवीधर वेतन श्रेणी व पद देण्यास दिरंगाई होत आहे ,ही बाब अत्यंत गंभीर असून याबाबत तातडीने कारवाई करावी व योग्य तो न्याय द्यावा. अशी मागणी आजच्या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने दुपारी दोन ते पाच या वेळेत धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर  यांना सादर करण्यात आले आहे.