देवगड : देवगड येथे गाबीत समाज समस्या निवारण मंच व गाबीत समाज बांधवांच्यावतीने समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी यावेळी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी याविषयीच्या मागणीचे निवेदन देवगड तहसीलदार रमेश पवार यांच्याकडे गाबित समाजाच्यावतीने देण्यात आले. यावेळी तहसीलदार रमेश पवार यांनी शासनाच्या वतीने हे निवेदन स्वीकारले. गाबीत समाजास शासकीय योजनांचा अपुरा लाभ गाबीत समाजाला शासनाच्या विविध अनुदान व वित्तपुरवठा योजनांचा पुरेसा फायदा मिळत नाही. शासकीय मदत अत्यल्प प्रमाणात मिळते आणि ती मिळवणेही कठीण आहे.
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ प्रामुख्याने गोड्या पाण्यातील नद्या, तलाव आणि जलाशयांमधील मासेमारीवर लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे सागरी मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या गाबीत समाजाला अपेक्षित मदत मिळत नाही.शिक्षण व रोजगाराच्या संधींचा अभाव गाबीत समाजातील तरुणांना उच्च शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या संधी मिळत नाहीत. परिणामी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये या समाजाचा सहभाग अतिशय नगण्य आहे तसेच राजकारणातील सहभागही अत्यल्प आहे.गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळाची गरज गाबीत समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना अत्यंत आवश्यक आहे.यावेळी आधुनिक मत्स्यव्यवसायासाठी आर्थिक मदत – बोटी, जाळी, इंधन आणि अत्याधुनिक साधनांसाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे.
शिक्षण आणि कौशल्यविकासासाठी विशेष योजना – मत्स्योद्योग प्रशिक्षण केंद्रे, उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षण उपलब्ध करणे.
मत्स्यप्रक्रिया उद्योगाला चालना – मत्स्यप्रक्रिया केंद्रे, कोल्ड स्टोरेज सुविधा, मासळी निर्यात केंद्रे व उत्पादन साखळी निर्माण करणे.
मासेमारीसाठी पायाभूत सुविधा – सरक्षक भिंती, बंधारे, मरीन हब, गाळ काढण्याचे प्रकल्प व सुरक्षेच्या सुविधा विकसित करणे.
पर्यायी रोजगार संधी उपलब्ध करणे – पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय पूरक उद्योग व बंदर व्यवसायात सहभाग वाढवणे.महिला व स्वयंरोजगार प्रोत्साहन – महिलांसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण व अर्थसहाय्य योजना राबवणे.
साहित्य, कला व क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन – साहित्य, कला व क्रीडा क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळवण्यासाठी प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य देणे.
महामंडळ स्थापनेसाठी शासकीय पाठबळ व निधी आवश्यक शासनाने गाबीत समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करावा.
गाबीत समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून मान्यता असल्याने त्यानुसार विशेष योजना लागू कराव्यात.मत्स्यव्यवसाय व सागरी पर्यटन वाढवण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये गाबीत समाजासाठी विशेष सवलती व अनुदान निश्चित करावेत.गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या गाबीत समाजाला लौकिक मिळावा आणि सर्व समाजाच्या बरोबरीने स्थान प्राप्त व्हावे, यासाठी गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळाची तातडीने स्थापना करावी.
महामंडळ स्थापनेमुळे गाबीत समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला बळ मिळेल, आर्थिक स्थिरता येईल आणि समाजाची शाश्वत प्रगती होईल.
प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची विनंती
गाबीत समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासनाने हा प्रस्ताव तातडीने मान्य करावा, अशी कळकळीची मागणी गाबीत समाज समस्या निवारण मंचच्या वतीने करण्यात आली आहे.देवगड तहसील कार्यालय येथे गाबीत समाज बांधव निवेदन देण्यासाठी उपस्थित होते.यावेळी ज्ञानेश्वर खवळे, व्हीसी खडपकर, निवृत्ती तारी संतोष तारी, मंगेश कुबल, सूर्यकांत खवळे, पांडुरंग कोयंडे, धर्माजी आडकर, प्रदीप कोयंडे, शिवाजी कांदळगावकर, नंदकिशोर भाबल, उल्हास मंचेकर, नितीन बांदेकर, जगन्नाथ कोयंडे, तुषार भाबल, रमेश सरवणकर आधी मोठ्या प्रमाणावर गाबीत समाज बांधव यावेळी उपस्थित होते.
