चिपळूण : पोफळी येथील महानिर्मिती विभागात ठेकेदारी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या १८० कामगारांच्या वेतनातील गोंधळ व शोषणाचा मुद्दा शनिवारी चिपळूण येथे झालेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या समोर मांडण्यात आला. या गंभीर बाबीची दखल घेत सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले असून, ८ ठेकेदारांना नोटीसा बजावून लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पोफळी पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी बैठकीत मांडलेल्या तक्रारीनुसार, महानिर्मितीकडून प्रत्येक कामगाराच्या नावावर सुमारे २५ हजार रुपये वेतन दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात कामगारांना केवळ ९ ते १० हजार रुपयांपर्यंतच वेतन मिळते. उर्वरित रक्कम ठेकेदारांकडून हडप केली जात असून, कामगारांची बँक पासबुक्स देखील त्यांच्या ताब्यात आहेत, असा आरोप करण्यात आला.
बहादूरशेख नाका येथील सहकार भवनात आयोजित बैठकीत सामंत यांनी महानिर्मिती, खेर्डी व खडपोली एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच विविध शेतकरी प्रश्नांबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. अनेक प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची शाळाच घेतली.
विद्युतप्रश्नावरही नाराजी
कोंडफसवणे येथे दोन वर्षांपूर्वी थ्रीफेज लाईन टाकण्यात आली असली, तरी पुढील जोडणी न झाल्याने ग्रामस्थांना काहीच लाभ मिळालेला नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही कार्यवाही न झाल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर संबंधित अधिकाऱ्याला सामंत यांनी स्पष्ट विचारणा करत, "दोन वर्षे होऊनसुद्धा पुढील विद्युत जोडणी का झाली नाही? खर्च किती लागणार? याचे उत्तर आजपर्यंत का दिले गेले नाही?" असे सवाल उपस्थित केले. अधिकाऱ्याला कोणतेही ठोस उत्तर देता आले नाही, यामुळे पालकमंत्र्यांनी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
खडपोलीतील शेतीप्रश्न व प्रदूषणाची तक्रार
खडपोली औद्योगिक वसाहतीलगत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी कंपन्यांची घरे बांधली गेल्याने मागील बाजूस असलेल्या शेतजमिनीत जाण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. याबाबत एमआयडीसीकडे वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष होत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. तसेच कंपन्यांतून सोडले जाणारे सांडपाणी थेट शेतांमध्ये जात असल्याने जनावरांना इजा पोहोचत आहे, असेही निदर्शनास आणून दिले.
या मुद्द्यांवर पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसीला रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या तातडीच्या सूचना दिल्या, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदेश दिला. एकूणच, चिपळूणमधील औद्योगिक, कृषी व कामगार समस्यांवर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करत, पालकमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतल्याने विविध यंत्रणांची कार्यपद्धती पुन्हा एकदा तपासली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
