चिपळूण : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या नियमावर आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत आवाज उठवला आहे. सध्या अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने होत असून, जात प्रमाणपत्रासोबत ‘नॉन-क्रिमीलेयर’ प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक गरीब व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्यामुळे त्यांना शिक्षण प्रवेशाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार निकम यांनी ही अट शिथिल करण्याची ठाम मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, "जिल्हा प्रशासनाकडे 'नॉन-क्रिमीलेयर' प्रमाणपत्राची प्रक्रिया विलंबाने पूर्ण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात येतात. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून शासनाने तत्काळ ही अट शिथिल करावी."
शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्रासोबत ‘नॉन-क्रिमीलेयर’ अनिवार्य केल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश घेता येत नाही. ही अट शिक्षण हक्काच्या विरोधात असून, विद्यार्थ्यांचे नुकसान थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी आमदार निकम यांनी केली आहे.
शहरात सुलभ असणारी ही प्रक्रिया ग्रामीण भागात मोठा अडथळा ठरत असून, शासनाने सामाजिक न्याय लक्षात घेऊन ही बंधनकारक अट रद्द करावी, अशी पालक व शिक्षक संघटनांचीही मागणी आहे. या मुद्द्यावर राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
