प्रलंबित कामे पूर्ण न झाल्याने मतदानावर बहिष्कार !

Edited by: नागेश दुखंडे
Published on: May 05, 2024 14:27 PM
views 257  views

देवगड : प्रलंबित विकासकामे व सर्वसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाकडून होत दुर्लक्षामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदानावर बहिष्कार घालत असल्याचे निवेदन कोटकामते येचील सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश राणे, जितेंद्र मेस्त्री यांनी ग्रामस्थांच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. या निवेदनात प्रमुख १५ प्रलंबित मागण्या व विकासकामे मांडण्यांत आली असून निवेदनावर गावातील ५८ ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत. या प्रमुख मागण्यांसाठी प्रशासनाकडे वेळोवेळी देण्यात आलेली निवेदने, त्यासाठी करण्यात आलेला पाठपुरावा व गावातील समस्यांबाबत प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या सर्व पत्रव्यवहारांचे पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या

निवेदनासोबत जोडण्यात आले आहेत. निवेदनात म्हटले आहे, कोटकामते देऊळवाडी येथे ओहोळालगत संरक्षक भिंत (धूप प्रतिबंधक) बांधण्यात यावी, यासाठी २०२० पासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्याला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. हर घर जल अंतर्गत होणारी जलजीवन मिशन' या योजनेचे काम अपूर्ण अवस्थेत असून याबाबत तक्रार करूनदेखील प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी, ऐन उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी धूप्प्रतिबंधक संरक्षक मिती उभारण्याबाबत गेली दोन-तीन वर्षे पाठपुरावा करूनही प्रशासन उदासीन आहे. बंधारा आणि पक्का शेतपाट (किंजवडे- कोटकामते, राणेवाडी भरडवाडी) याची आवश्यकता असताना या कामांचा आराखडा बनविण्यासाठी प्रशासनाला वेळ नाही. यासाठीही ग्रामस्थांनी वर्षभ्र पत्रव्यवहार करून प्रशासनाने दखल घेतली नाही. कोटकामते ग्रामपंचायतीने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्ची न घातल्यामुळे गावाचा विकास खुंटलेला आहे.

चौकशीला दिरंगाई

यासाठी चौकशीचे आदेश मिळूनही चौकशीत दिरंगाई केली जात आहे. कोटकामते देऊळवाडी येथे स्मशानभूमी निवारा शेड, इतर सोयीसुविधा तसेच स्मशानास जोडणारी पायवाट करण्याची आला होतारण्याची मागणीकडेही दुमका करण्यात आले आहे. २०२४ मध्येही कोटकामते गाव स्मशानभूमीसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे. राज्य शासन 'मागेल त्याला विहीर देणार, असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात स्थानिक शेतकरी त्यांच्या सिंचन शेतविहीर प्रकरणास मंजुरी मिळण्यासाठी शासन दरबारी हेलपाटे मारत आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

पर्यटन विकासनिधी मंजूर, पण कामे नाहीत

कोटकांमते येथील मंगेश चिंदरकर यांच्या घरानजीकच्या मठीचा ओहोळावरील धोकादायक पुलाच्या पुनर्बाधणीच्या कामाचा वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याला अद्याप मंजुरी मिळत नाही आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कणकवली यांना सुमारे ३५० वर्षे पुरातन इनामदार श्री देवी भगवती संस्थान, कोटकामते मंदिर सुशोभिकरण व पर्यटन

विकास अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही याबाबतचा प्रस्ताव कार्यालयास अद्यापि सादर करण्यात आलेला नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

वारस तपास, महसुली कामात दिलासा मिळावा, कुंभारवाडी ते दामलवाडी डांबरी रस्ता व या रस्त्यावरील पूल होणे आवश्यक आहे. कोटकामते व खुडी गावातील वारस तपास व इतर महसूल संदर्भातील कामात नियमितता देऊन लोकांना दिलासा मिळावा. फडणीसवाडी वडचीदेवी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करण्यात यावा. गोसावी समाज स्मशानभूमी निवारा शेड व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. नाथ मठ ते मिरवाडी ब्राह्मणदेव मंदिर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करण्यात यावा, बौद्धवाडी बुद्धविहार बंदिस्त सभागृह, आजूबाजूचा परिसर सुशोभिकरण तसेच तेथे इतर मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा मागण्या प्रलंबित असल्याचे निवेदनात म्हटले

विविध सहकारी सोसायटी- कोटकामते यांच्याकडून गरीब शेतकरी वर्गाची फसवणाक झाली असून २० वर्षे डिव्हिडंटचे वाटप नाही. शेतकरी वर्गाकडून ५५ लाखाच्या कर्जाची वसुली झाली पण बँकेच्या खात्यावर रक्कम जमा नाही. जिल्हा बँकेकडून कोणतीही कार्यवाही नाही. अशा अपहाराचे विशेष लेखा परीक्षण करावे. तसेच सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी, या मागणीकडेही निवेदनातून जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

सदरच्या निवेदनावर प्रदीप कोकम, राजू कोकम, महेंद्र मेस्त्री, सुजाता कामतेकर, माधुरी कामतेकर, तारामरी कामतेकर, सत्यवान चुनेकर, मैथिली कामतेकर, नयन कामतेकर, संतोष घाडीगावकर, सखाराम घाडीगावकर, मंगेश घोपटे अशा एकूण ५८ ग्रामस्थांच्या सह्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह निवडणूक आयोग, कोकण आयुक्त कोकण भवन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, देवगड तहसीलदार यांना या निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत.