चिपळूण : राज्यातील २७ हजार ९२० ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ६० हजार सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कर्मचारी, वीज पुरवठा कर्मचारी, कर वसुली कर्मचारी, लिपिक आदींना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या वेतनवाढीच्या आणि सेवासुविधांच्या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी माजी मंत्री व गुहागरचे आमदार भास्करशेठ जाधव यांनी आज विधिमंडळाच्या अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्यावरून केली.
जाधव म्हणाले की, "ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलनं, मेळावे घेऊन सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांनी त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत मार्गदर्शन केले, आश्वासनं दिली, प्रशासकीय बैठकाही झाल्या. मात्र प्रत्यक्ष निर्णय घेतला गेलेला नाही. सतत आश्वासनांचा खेळ सुरू असून कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड निराशा आणि संताप आहे."
जाधव यांनी मागण्या मांडताना स्पष्ट केले की, "या कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी. त्यांना सुधारित किमान वेतन लागू करावे. निवृत्ती वेतन, उपदार योजना आणि ईपीएफची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करावी. वेतनासाठी लादलेली वसुलीची अट तात्काळ रद्द करावी. तसेच आकृतीबंधात सुधारणा करून त्यांच्या सेवा अधिक स्थिर व सुरक्षित कराव्यात."
"राज्य शासनाने या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून निर्णय घ्यावा. ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करून त्यांना दिलासा द्यावा," अशी आग्रही मागणी भास्करशेठ जाधव यांनी केली. त्यांच्या या मुद्द्याला इतर सदस्यांनीही पाठींबा दिला असून सरकारने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी राज्यभरातून मागणी होत आहे.
