दोडामार्ग : महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर शेतजमिनी भूमाफियांनी बेकायदेशीररीत्या हडपल्याच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे, गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायदा तातडीने लागू करावा, तसेच राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघातर्फे करण्यात आली आहे. यासंबंधीचे निवेदन महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दोडामार्ग नायब तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने यांना दिले असून, त्यांनी हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविण्याची विनंती केली आहे.

देवस्थानांच्या जमिनी असुरक्षित; इनाम नोंदीत फेरफार

राज्यातील मंदिरांना शतकानुशतकांपासून भाविकांकडून व राजांकडून जमिनी दान देण्यात आल्या. मात्र सध्या या जमिनींवर भूमाफियांचे सावट गडद होत असून, इनाम वर्ग–३ म्हणून नोंदलेल्या या जमिनी अहस्तांतरणीय असतानाही महसूल यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कृपाशिर्वादाने मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या जात असल्याचे महासंघाने निदर्शनास आणले.

‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’च्या अखत्यारीतील हजारो एकर जमिनींपैकी तब्बल ६७१ गटांवर अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे. गावनमुना ३ व इनाम रजिस्टरमध्ये बेकायदेशीर फेरफार करून अनेक देवस्थानांची नावे हटविण्यात आल्याचा आरोपही महासंघाने केला.

न्यायालयांचे स्पष्ट निर्देश; मात्र कारवाईत कसूर

सर्वोच्च न्यायालयाने 2007 च्या महत्त्वपूर्ण निकालात धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2025 च्या निर्णायकीय आदेशात "महसूल अभिलेखातून नाव हटविल्याने देवस्थानाच्या जमिनीचे धार्मिक स्वरूप संपत नाही," असे स्पष्ट केले आहे. मात्र राज्यात जमीन हडपल्याबाबत कठोर फौजदारी कायदा नसल्यामुळे भूमाफियांवर कोणताही वचक नसल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे देवस्थानांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे दिवाणी खटल्यांचा मार्ग धरावा लागतो.

इतर राज्यांचे कठोर कायदे आदर्श

गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम या राज्यांनी जमीन हडपणे हा थेट फौजदारी गुन्हा ठरवणारे कडक कायदे लागू केले आहेत. गुजरात मध्ये 10–14 वर्षे तुरुंगवास आणि जमिनीच्या बाजारभावाइतका दंड, कर्नाटकात 1–3 वर्षे तुरुंगवास व दंड

याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कठोर कायदा अत्यावश्यक असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. देवस्थानांकडे त्यांच्या नित्य पुजेचे आणि उत्सवांच्या खर्चाचे साधन नसताना, कोट्यवधींच्या जमिनी भूमाफियांच्या ताब्यात राहणे ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याचे महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदन देणाऱ्यांमध्ये साईनाथ दुबळे रवींद्र तळणकर प्रवीण रेडकर प्रवीण गवस बिरबा राणे भरत जाधव सखाराम जाधव आत्माराम राणे आदी उपस्थित होते. 

महासंघाच्या मुख्य मागण्या

१. कडक अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग अध्यादेश तातडीने काढावा — अजामीनपात्र गुन्हा, किमान १४ वर्षे तुरुंगवास आणि दोषींवर कठोर दंडाची तरतूद करावी.

२. राज्यव्यापी SIT स्थापन करावी — मागील २०–२५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी.

३. विशेष न्यायालये सुरू करावीत — प्रत्येक विभागात जलदगती न्यायालयांद्वारे सहा महिन्यांत खटले निकाली काढावेत.

४. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा सहभाग अपरिहार्य — कायद्याच्या मसुद्यात महासंघाचा थेट सहभाग असावा.