सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील कृषी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राला नवी दिशा देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समितीच्या सभेत घेण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त जिल्ह्यातील ७५ युवा शेतकऱ्यांना निवडून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ देत “कृषी उद्योजक” म्हणून घडविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मांडण्यात आला.
ही सभा उपाध्यक्ष तथा समिती सभापती दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. समीर बिलोलीकर, सदस्य संतोष पारकर, प्रज्ञा चव्हाण, श्वेता धरणे, शीतल दळवी तसेच डॉ. सुधाकर ठाकूर, डॉ. विद्यानंद देसाई यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी उद्योजक घडविण्यावर भर
प्रस्तावानुसार, निवड करण्यात येणाऱ्या ७५ शेतकऱ्यांना विविध विभागांच्या योजनांचा एकत्रित लाभ देऊन त्यांना सक्षम उद्योजक बनविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासोबत आधुनिक शेती पद्धतींचा प्रसार होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पात्र लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पशु रुग्णवाहिकेसाठी निधी वळविण्याचा निर्णय
पशुपक्षी मेळाव्यासाठी मंजूर असलेला ५० लाखांचा निधी खर्च होण्यास विलंब होत असल्याने तो निधी अन्य योजनांकडे वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निधीतून अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज पशु रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार असून, यामुळे दुर्गम भागातील पशुधनाला तातडीने उपचार सेवा उपलब्ध होणार आहे.
कुक्कुटपालन योजनेत महत्त्वाचा बदल
कुक्कुटपालन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी एक दिवसाची पिल्ले मोठ्या प्रमाणावर मृत्युमुखी पडत असल्याची बाब सभेत मांडण्यात आली. त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना ४ ते ५ आठवड्यांची पिल्ले देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यामुळे नुकसान टाळून उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी उघड
सभेत प्रशासकीय कालावधीत विभागातील कोणत्याही योजनेवर १०० टक्के खर्च न झाल्याची बाब समोर आली. विभागप्रमुखांनीही याची कबुली दिली असून, आगामी काळात योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सभेच्या प्रारंभी दिवंगत मान्यवरांना श्रद्धांजली अर्पण करून कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली. एकूणच, या बैठकीत घेतलेले निर्णय जिल्ह्यातील कृषी व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी दिशा देणारे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
