मंडणगड : न्यायालयाचे आदेशामुळे अवघ्या दोन महिन्यांचे कालावधीत ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षणाची प्रक्रीया नव्याने राबवण्यात आल्याने आधीचे आरक्षणात फेरबदल होतील या अपेक्षेने आलेल्या इच्छुकांचा आरक्षण जैसे थे राहील्याने हिरमोड झाला देव्हारे व अडखळ या ग्रामपंचायतीचा अपवाद वगळता सर्वच ग्रामपंचायतीचे आरक्षण दोन महिन्यापुर्वी 22 एप्रिल 2025 चे सोडतीनुसार कायम राहील्याने नागरीकांच्या संमिश्र भावनांनी तालुक्याचे सरपंच आरक्षण निवड प्रक्रीया संपन्न झाली.

जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे आदेशाने सन 2025 ते 2030 या पाच वर्षांचे कालावधीसाठीचे मंडणगड तालुक्यातील 49 ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे प्रवर्ग निहाय आरक्षण 14 जुलै 2025 रोजी कायम करण्यात आले. याकरिता शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात तहसिलदार अक्षय ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडतीचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला या कार्यक्रमास गटविकास अधिकारी सुनील खरात, निवासी नायब तहसिलदार संजय गुरव, महसुल सहाय्यक महसुल अधिकारी सचिन गोवळकर, मंडळ अधिकारी मनोहर पवार, अमित शिगवण, निलेश गोडघासे, संतोष गायकवाड, यांच्यासह तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आरक्षण सोडतीसाठी 1995 सालापासूचे ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे आरक्षण व 2011 चे लोकसंख्येच्या प्रमाणातील नमुद प्रवर्गाची टक्केवारी लक्षात घेण्यात आली.

त्यानुसार अनुसचित जाती प्रवर्गासाठी दहागाव व सोवेली या 2 ग्रामपंचायती राखीव झाल्या यात या सोवेली या 1 ग्रामपंचायतीसाठी महिला आरक्षण पडले. अनुसुचीत जमाती प्रवर्गासाठी कादवण, तिडे- तळेघर व घोसाळे या 3 ग्रामपंचायती राखीव करण्यात आल्या यातील कादवण 1 ग्रामपंचायमध्ये महिला आरक्षण पडले. नागरीकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 13 ग्रामपंचायती राखीव करण्यात आल्या. यातील बाणकोट, भोळवली, दाभट, जावळे, पाट, विन्हे, तुळशी या 6 ग्रामपंचायतीमध्ये नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री राखीव हे आरक्षण पडले. तर भिंगळोली, लाटवण, मुरादपुर, उमरोली, वाल्मिकीनगर, लोकरवण या 7 ग्रामपंचातीमध्ये नागरीकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण हे आरक्षण पडले. खुल्या प्रवर्गासाठी 31 ग्रामपंचायती राखीव करण्यात आल्या यातील दुधेरे- बामणघऱ, कुडुकखुर्द, माहू-बोरघर, पणदेरी, पालघर, पालवणी, पिंपळगाव, पाले, शिरगाव, सावरी, तोंडली, उन्हवरे, उंबरशेत, वेळास, वलौते, अडखळ या 16 ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वसाधारण महिला राखीव हे आऱक्षण पडले. घराडी बहिरवली, कुंबळे, म्हाप्रळ, वेसवी, चिंचघर, कोंडगाव, निगडी, पेवे, पिंपळोली, पडवे, शिगवण, सडे, देव्हारे, गोठे या 15 ग्रामपंचायती सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाल्या न्यायालयाचे निर्णयामुळे राज्य निवडणुक आयोगाने राज्यात नव्याने राबवलेली आरक्षण सोडतीची प्रक्रीया तालुक्यात पुर्ण झाल्यावर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमधील नागरीकांना नव्याने लागू झालेल्या  आऱक्षण संदर्भातील आपल्या तक्रारी व प्रश्न मांडले. प्रक्रीयेसाठी तालुक्यातील नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

2020 साली तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाची आरक्षण काढण्यात आले होती त्यानुसार अनेक  ग्रामपंचायतीमध्ये इच्छुकांनी आपली मोर्चा बांधणी केली होती मात्र पुर्वीची सर्व आरक्षण रद्द होऊन नव्याने आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेकांचा हिरमोड झाल्याने अनेकांची नाराजी या कार्यक्रमात व्यक्त झाली

तालुक्यातील भिंगळोली, कुंबळे, म्हाप्रळ, देव्हारे, बाणकोट, वेसवी, पंदेरी या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात व्यापार उद्योगांची झपाट्याने वाढ होत आहे. या गावातून तालुक्यातील आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होते गत पाच वर्षात या कार्यरत असलेल्या आरक्षणाचे परस्पर विरोधी आरक्षण जाहीर झाल्याने गुडघ्याला बाशींग बांधून तयार बसलेल्या अनेकांचा हिरमोड झालेला दिसून आला.