सावंतवाडी : तालुक्यातील आजगाव डीएड कॉलेजचे वादग्रस्त प्राचार्य अमृतलिंगराव नागप्पा माळगे यांची नियुक्ती रद्द करणेबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याकडे २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार सादर करणेबाबतची महत्त्वपूर्ण कार्यवाही विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांनी केली आहे. प्राचार्य अमृतलिंगराव माळगे हे विद्या विकास अध्यापक विद्यालय, आजगाव येथे प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र त्यांची मूळ नियुक्ती अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून झाली असल्यामुळे त्यांनी जात प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्याचे व जात वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्राचे सादर करणे बंधनकारक असताना त्यांनी कर्नाटक राज्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर कर केले आहे. जे प्रशासकीय दृष्टीने चुकीचे आहे. त्यांनी शासनाने पत्रव्यवहार करून सुद्धा त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्याचे सादर केलेले नाही. परिणामी मनसेने याबाबत आवाज उठवला होता व तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्याकडे श्री. माळगे यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रबद्दल व त्यांच्या इतर कारनाम्यांयाबद्दल तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांनी माळगे यांना १७ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत आदेश पारित केले होते. मात्र मुळातच कर्नाटक राज्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र त्यांनी सादर केले असताना त्यांना महाराष्ट्र राज्याचे जातवैधता प्रमाणपत्र कसे मिळेल? हा ही प्रश्न होताच. त्याच अनुषंगाने प्राचार्य माळगे हे जात वैधता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्याचे सादर करणेबाबत असमर्थ असल्याचे शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांना आढळून आले. म्हणून त्यांनी प्राचार्य माळगे यांची नियुक्ती रद्द करणे बाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्याकडे सादर केला आहे.
आता लक्ष संचालकांच्या भूमिकेकडे-
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने २० ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्रानुसार प्राचार्य माळगे यांची नियुक्ती रद्द करणेबाबतचा प्रस्ताव शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०१७ मधील तरतुदीनुसार एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी या नात्याने शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे सादर केला आहे. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे हे संपूर्ण महाराष्ट्रातील अध्यापक विद्यालयांचे नियंत्रण करतात. प्रशासकीय बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. त्याच अनुषंगाने आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष संचालक, पुणे यांच्या निर्णयाकडे लागून आहे.
प्राचार्य माळगे यांचे कारनामे
प्राचार्य अमृतलिंगराव माळगे हे अत्यंत वादग्रस्त प्राचार्य असून आपल्या प्राचार्य पदाचा दुरुपयोग करून त्यांनी आपल्या पत्नीस आजगाव येथे सेवेत नसताना दोन अनुभवाचे खोटे दाखले देऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या एम. एड. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवून दिला होता. आज घडीला त्यांची पत्नी सावंतवाडी शहरातील एका नामांकित ज्युनिअर कॉलेजला प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहे.
वारंवार शासनाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत विचारणा केली असताना प्राचार्य माळगे यांनी कायमच टाळाटाळ केली आहे. जेव्हा त्यांचे वेतन थांबवले जाईल, असे शासनस्तरावरून पत्रव्यवहार झाल्यानंतर त्यांनी कर्नाटक राज्यातील जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मात्र त्यांचे जात प्रमाणपत्र गडहिंग्लज, तालुका गडहिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर येथील असल्याने जात वैधता प्रमाणपत्र कर्नाटकचे व जात प्रमाणपत्र महाराष्ट्राचे कसे सादर केले? याबाबतही शासन स्तरावरून त्यांच्यावर भादंवि ४२०नुसार फसवणूकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. तसेच प्राचार्य माळगे यांच्या वेतनाचीसुद्धा रिकव्हरी शासनस्तरावरून लागू शकते.
आपल्या मर्जीतील शिक्षकांना पाहिजे त्या सवलती देणे व जे प्रामाणिक शिक्षक आहेत त्यांना कागदोपत्री त्रास देणे, हा उद्योग प्राचार्य माळगे अनेक वर्षांपासून चालवत आहेत. त्यांच्या बाबतीत अनेक शिक्षकांनी संस्था व शासनास तक्रारी केलेलल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व इतर बाबतीत शोषणही केल्याच्या तक्रारी प्राचार्य माळगे यांच्या बाबतीत प्राप्त झाल्या आहेत. एकूणच प्राचार्य माळगे म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्राला काळीमा फासणारे प्राचार्य असल्याचा शैक्षणिक क्षेत्रात सूर उमटत आहे. म्हणून प्राचार्य माळगे यांच्यावर जास्तीत जास्त कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी मनसे शासनाकडेही करणार आहे व याआधीही मनसेने ही कारवाई व्हावी अशी निवेदनाद्वारे सावंतवाडी तहसीलदार यांच्याकडे विनंती केली आहे. सध्या स्थितीत प्राचार्य माळगे यांच्या नियुक्ती रद्द करणे बाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे सादर केला असल्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष शिक्षण संचालकांच्या भूमिकेकडे आहे. हा निर्णय कायम राहिल्यास प्राचार्य माळगे यांनी आतापर्यंत घेतलेला संपूर्ण पगार शासन वसूल करण्याची दाट शक्यता आहे, असे मनसे शहराध्यक्ष आशिष सुभेदार, परिवहन जिल्हाध्यक्ष अॅड. राजू कासकर, माजी उपजिल्हाध्यक्ष अॅड. अनिल केसरकर, विभाग अध्यक्ष मंदार नाईक, उपतालुकाध्यक्ष प्रकाश साटेलकर, बांदा शहराध्यक्ष बाळा बहिरे, प्रविण गवस व इतर पदाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.
