कृष्णा ढोलम, सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच आरक्षण सर्वसाधारण पडलं आहे. कोणत्याही गटातील व्यक्तीला संधी मिळणार आहे. या घोषणेमुळे निवडणुकीच्या तयारीला वेग येणार आहे. हे अध्यक्ष पदाचे आरक्षण असून इच्छुकांना सदस्य पदाच्या आरक्षणाची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबुन आहे. अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे लवकरच बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणानंतर ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण पडले आहे. नेत्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीला सुरुवात होणार आहे. प्रभाग रचनेनंतर  आरक्षणाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून होते. आता सदस्य पदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. ते आरक्षण जाहीर झाल्यावर काही दिवसातच निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. जिल्ह्याचं राजकारण हे आजपर्यंत राणेंभोवतीच फिरत आले आहे. जिल्हा परिषदेवर अनेक वर्षे राणेंचीच सत्ता आहे. यापूर्वी राणे विरोधकांनी एकत्र येऊन जिल्हा परिषदेवर सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही राणे जिथे असतील त्या पक्षाची सत्ता असते. 

५० सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेवर 2017 च्या निवडणुकीत नारायण राणे काँग्रेसमध्ये होते. त्यावेळी काँग्रेसने 27, शिवसेना 16, भाजपा 6, राष्ट्रवादी 1 असे पक्षीय बलाबल होते. राणे विरोधकांनी जोरदार फिल्डिंग लावून देखील राणेंनी सत्ता कायम ठेवली होती. त्यानंतर राणे भाजपामध्ये गेले. आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. शिवसेना राष्ट्रवादीत दोन गट झाले आहेत. त्यावेळच्या निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी फुटली नव्हती. आता एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना तर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी वेगळी करत भाजपासोबत महायुतीत आहेत. या दोघांच्या फुटीनंतर जशी राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली तशी सिंधुदुर्गातील राजकीय समीकरणे देखील बदलली आहेत. 

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी  भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर भाजपाची ताकद वाढली होती. नारायण राणे खासदार झाले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुडाळ मालवण मतदार संघ हा एकनाथ शिंदे यांना मिळाला. त्यामुळे निलेश राणे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत आमदार म्हणून निवडून आले. तर नितेश राणे हे भाजपा मधून  कणकवली मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडून आले. जिल्ह्यात सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे निलेश राणे, दीपक केसरकर हे दोन आमदार आहेत. तर नितेश राणे भाजपाचे एकमेव आमदार आणि नारायण राणे खासदार आहेत. 

विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याच्या महायुतीत धुसफूस सुरु झाली. भाजपाचे पदाधिकारी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत फोडत असल्याचा आरोप भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी केले होते. त्यानंतर शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी आपण भाजपचे पदाधिकारी फोडले नसल्याचे प्रत्युत्तर दिले. शिवसेना भाजपातील वाद मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला. महायुतीतील वाद उफाळून आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर नारळी पौर्णिमेच्या निमित्त साधत आमदार निलेश राणे यांनी महायुती अभेद्य असल्याची घोषणा केली. शिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका एकत्र लढण्याचा नारळ देखील फोडला. महायुती भक्कम असल्याचा संदेश दिल्यानंतरही धुसफूस कायम राहिली. गणेश चतुर्थीच्या धामधूमीत भाजपने कुडाळ नगराध्यक्षांसहित नगरसेवकांचे भाजपमधून निलंबन केले. अन् पुन्हा भाजपा महायुती ठिणगी पडली. आपल्याला हे निलंबन मान्य नसून खासदार नारायण राणे यांचा आदेश आमच्यासाठी महत्वाचा असल्याचे आमदार निलेश राणे यांनी सांगत जिल्हाध्यक्षांच्या पत्राला आम्ही किंमत देत नसल्याचे जाहीर केले. महायुतीतील वाद पुन्हा उफाळून आल्याने आगामी निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटणार अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, निलेश राणे यांनी पुन्हा महायुती अभेद्य असल्याचे सांगितले. राज्यातील महायुतीवर बोलताना त्यांनी जिल्ह्यातील महायुतीला पुन्हा संदेश दिला. तोवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी भाजपा जिल्हाध्यक्षांनी केलेली निलंबनाची कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील धुसफूस ही कायम आहे. आजच जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. काही दिवसातच सदस्य पदाचे आरक्षण जाहीर होईल. त्यानंतर इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात होईल. तिकीट मिळविण्यासाठी लॉबिंग होईल. निवडणुकीत महायुती होणार की स्वबळावर लढणार हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

पंचायत समिती आरक्षणाकडे लक्ष : जिल्हा परिषदेबरोबर पंचायत समितीच्या निवडणुकाही होणार आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती सभापती आणि सदस्य पदाच्या आरक्षण देखील पडणार आहे. आता होणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. कार्यकर्तेही कामाला लागले आहेत. चार वर्षे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासक आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण पडल्यानंतर आता पंचायत समिती सभापती आणि सदस्य पदाच्या आरक्षणाकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.