सावंतवाडी : महाराष्ट्र शासनाकडून होऊ घातलेला शक्तिपीठ महामार्ग हा स्वार्थपीठ आहे. या महामार्गामुळे राज्य कर्जाच्या खाईत लोटणार असून हा महामार्ग रद्द होण्यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढत राहील. फटके मारून १२ जिल्ह्यांच कल्याण होणार असेल, महामार्ग रद्द होत असेल तर ते फटकेही खायला मी तयार राहील. हा महामार्ग रद्द झाल्याशिवाय आपण गप्प बसणार नाही असे विधान  शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे प्रमुख तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. 

श्री शेट्टी हे सावंतवाडीत आले असता त्यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक, कॉम्रेड संपत देसाई, ठाकरे शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, सतीश सावंत, डाॅ जयेंद्र परुळेकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, रुपेश राऊळ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गुडेनवर, प्रांतिक सदस्य संग्राम कुपेकर, कोल्हापूर जिल्ह्याचे ठाकरे सेना जिल्हाप्रमुख नागेश चौगुले, मनसेचे जिल्हाप्रमुख विद्याधर गुटवे, काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड.मळवीकर आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राजू शेट्टी पुढे म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात आम्ही उभा केलेला लढा हा राजकीय नाही. तर हा लढा भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कांसाठी आहे. पर्यावरण वाचविण्याबरोबरच सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वसाधारण जनतेला महापुरापासून वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी उभारण्यात आलेला आहे. शासनाने या महामार्गासाठी 86 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मात्र, सरकारच्या कार्यपद्धतींचा विचार करतात कुठलाच प्रकल्प हा सांगितलेल्या रक्कमेत पूर्ण झाला नाही ही वस्तुस्थिती असून शक्तीपीठ हा प्रकल्प दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. हा खर्च शासनाला परवडणारा नसून राज्य कर्जाच्या खाईत लोटणार आहे. एकीकडे पुणे बेंगलोर हा आठ पदरी ग्रीनफिल्ड महामार्ग 700 किलोमीटर लांबीचा 50 हजार कोटी मध्ये होणार आहे. मात्र, 802 किलोमीटरचा शक्तीपीठ महामार्ग हा सहा पदरी असताना त्याला 86 हजार कोटी एवढा खर्च नेमका कशाला ? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या शक्तिपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून सरकार भ्रष्ट मार्गाने पन्नास हजार कोटी रुपये काढणार आहे. हे पन्नास हजार कोटी हे जनतेच्या खिशातून जाणार आहे. म्हणूनच देवाधर्माच्या नावाखाली जनतेच्या माथी लादल्या जाणाऱ्या या महामार्गाला आमचा विरोध आहे. 

तसेच खासदार नारायण राणे यांची मी भेट घेणार आहे. १२ जिल्ह्यांचे कल्याण होणार असेल खरोखरच हा महामार्ग रद्द होत असेल तर ते फटके खायची तयारी माझी आहे. स्थानिक आमदार दीपक केसरकर हे तर हा महामार्ग सिंधुदुर्गातून पूर्वी ज्या भागातून जात होता तो भाग वगळून आता दुसऱ्या मार्गाने जाणार असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, तशा प्रकारचा कुठलाही बदल राज्य सरकारने केलेला नाही. आमदार केसरकर यांच्या म्हणण्यानुसार तो दुसऱ्या बाजूने नेला तरी तेथील डोंगरातून बोगदा मारून तो पलीकडे कसा नेणार ? त्या ठिकाणी उत्खनन हे होणार नाही का ? तेथील नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत आटणार नाहीत का ? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. त्यामुळे इतर जिल्ह्याप्रमाणे सिंधुदुर्गानेही या महामार्गाच्या विरोधात लढा उभा करणे गरजेचे आहे. शक्तीपीठ महामार्गामुळे स्थानिकांचा विकास होईल असे गोड स्वप्न दाखवले जात आहे. मात्र एक्सप्रेस असणाऱ्या या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने बॅरिकेट म्हणजे संरक्षण भिंत असणार आहे. या महामार्गावरून दुचाकींना प्रवेश असणार नाही. तसेच तीस किलोमीटर अंतरावर एक जंक्शन राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा विकास नेमका कसा होणार ? हा प्रश्न आहे. मुळात अर्धवट राहिलेल्या मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी ताकद लावण्याची गरज असताना शक्तिपीठ महामार्गासाठी राज्य शासन आपले ताकद पणाला लावत आहे. यामागे गडचिरोली या ठिकाणी एका मोठ्या उद्योग समूहाच्या प्रकल्पातील खाजगी बंदरातून निर्यात करण्यासाठी या महामार्गाचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे काही झाले तरी पर्यावरणाचा ऱ्हास करून भूमिपुत्रांना बेघर करत आणि शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा हा महामार्ग आम्ही कदापि होऊ देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला. 

गोव्यात कोणतं शक्तीपीठ ?

कोकणच्या निसर्गाला गालबोट लावणारा शक्तीपीठ आम्हाला नको आहे. जंगलाचा ऱ्हास, शेतकरी बेचिराख करणारा हा महामार्ग आहे. जोवर शक्तीपीठ रद्द होत नाही तोवर संघर्ष अटळ आहे. पोकळ धमक्या मी देत नाही, पळ काढत नाही. महामार्गाचे समर्थक हे बोगस असून ते जमीन बाधीत नाहीत. असतील तर सरकारने सिद्ध करावं असं आव्हान दिलं. तर गोव्यात नेमकं कोणत शक्तीपीठ ? आहे असा सवाल करत नागपूर-गोवा विमान तिकीट 3900 रू असून गाडीन १० हजारांच पेट्रोल लागणार असल्याचा दावा करत श्री. शेट्टींनी टीकास्त्र सोडले आहे.