सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थानांना दानरूपाने मिळणाऱ्या किंवा देवस्थानांद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावरील मुद्रांक नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करा अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघान केली आहे.  देवस्थानांना दानरूपाने मिळणाऱ्या किंवा देवस्थानांद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावरील कंपनी/सहकारी संस्था यांप्रमाणे आकारण्यात येणारे मुद्रांक / नोंदणी शुल्क तसेच सर्व प्रकारचे शुल्क  कर पूर्णपणे माफ करण्याविषयी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नावे येथील नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांच्या जवळ देण्यात आले. 

या निवेदनात म्हटले की, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ वर्ष २०२३ पासून मंदिरांचे संघटन, समन्वय, सुव्यवस्थापन, मंदिरांची सुरक्षा, मंदिरांच्या माध्यमातून संस्कृती रक्षण, मंदिरांना समस्या सोडवण्यासाठी सहाय्य करणे आदी विविध प्रकारे कार्यरत आहे. या कार्याच्या माध्यमातून १५ सहस्रहून अधिक मंदिरे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाशी जोडली गेली आहेत.  महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून उपरोक्त विषयावर मागणी करत आहोत.  यात महाराष्ट्र राज्यात असलेली मंदिरे, देवस्थान तसेच धार्मिक व धर्मदाय संस्था या भक्तांच्या श्रद्धेवर आधारित असून ती कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक, धार्मिक / धर्मदाय आणि जनसेवा कार्य करीत असतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त स्वतःच्या श्रद्धेच्या भावनेतून व सेवाभावातून मंदिरांना जमिनी दानरूपाने प्रदान करतात. तसेच मंदिरांना आवश्यक गरजांकरिता (उदा. शेती, भक्तनिवास, पायवाट, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती व्यवस्था इ.) समाजहिताच्या उद्देशाने जमीन खरेदी करावी लागते. जमिनींचे हस्तांतरण केवळ धार्मिक / धर्मदाय व सामाजिक हितार्थ केले जात असून त्यामध्ये कोणताही देवस्थानचा आर्थिक नफा किंवा व्यावसायिक हेतू नसतो. तरीदेखील मंदिरांना प्राप्त होणाऱ्या किंवा मंदिरांनी खरेदी केलेल्या जमिनींचे हस्तांतरणाचे मूल्यांकन हे कंपनी/सहकारी संस्था यांप्रमाणे आकारले जाते, जे अनुचित असून भक्तांच्या भावनेचा अनादर करणारे आहे. मंदिरे ही उद्योग, व्यापार किंवा खाजगी लाभासाठी नसल्यामुळे अशा जमिनींच्या हस्तांतरणावर आकारले जाणारे सध्यस्थितील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty), नोंदणी शुल्क (Registration Fee) तसेच इतर कर सर्व ठिकाणी पूर्णपणे माफ करण्यात यावेत. जेणेकरून मंदिरांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि धार्मिक / धर्मदाय, सामाजिक कार्याला प्रोत्साहन मिळेल. यापूर्वी काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी शर्तीवर मुद्रांक शुल्कात अंशतः सूट देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प व नाममात्र आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १९५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात. देवस्थानांना दानरूपाने मिळणाऱ्या किंवा देवस्थानाद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावरील कंपनी/सहकारी संस्था यांप्रमाणे आकारण्यात येणारे मुंद्राक । नोंदणी शुल्क तसेच सर्व प्रकारचे शुल्क । कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, तसेच शासन निर्णयाद्वारेही मंदिरांना या संदर्भात संपूर्ण करसवलत प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने आम्ही करत आहोत.

यावेळी सर्वश्री भास्कर राऊळ, (नेमळे )बाळा डागी (पारपोली ) सखाराम  शेर्लेकर (शेर्ले ) संपत दळवी, सावंतवाडी, दत्ताराम सावंत ( केसरी ) शंकर निकम, प्रकाश मालोंडकर, गणेश पेंढारकर, चंद्रकांत बिले, शिवराम देसाई आदी उपस्थित होते,