पुणे : जातिनिहाय जनगणना आणि ओबीसी उपविभागणीची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विश्वकर्मीय समाज समन्वय समिती, स्थानिक शाखा दोडामार्ग (रजि.) मार्फत २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
अध्यक्ष नारायण सुतार, सदस्य रामदास मेस्त्री, शिवाजी सुतार, राजेश सुतार आदींनी दिलेल्या समितीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतात १९७९ मध्ये स्थापन झालेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मंडल आयोगामुळे ६ ऑगस्ट १९९० रोजी ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंद्रा साहनी’ खटल्यात हे आरक्षण कायम ठेवले. मात्र आरक्षणाची खरी गरज असलेल्या काही जातींना पुरेसा लाभ मिळत नसल्याने आरक्षणाचा समन्यायी पुनर्वितरण तातडीने आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
आजही अनेक ओबीसी गटांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मर्यादित प्रवेश आहे. जाती आधारित भेदभाव, अंग मेहनतीवरील अवलंबित्व, कमी शैक्षणिक प्राप्ती, कौटुंबिक मालमत्तेची कमतरता आदी कारणांनी खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही.
भारतीय संविधानातील कलम ३४० अंतर्गत २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने ओबीसी उपविभागणीसाठी आयोग नेमला होता. सन २०१९ मध्ये या आयोगाचा मसुदा अहवाल तयार झाला असून तो त्वरित स्वीकारून ओबीसींना चार उपवर्गांत (अ, ब, क, ड) विभाजित करावे, अशी समितीची मागणी आहे.
तसेच भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने अखिल भारतीय सर्वेक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून महाराष्ट्रात जाती-निहाय जनगणना करण्याबाबत राज्य शासनाने पत्र लिहावे, अशीही विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
समितीने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केलेल्या निवेदनात, “सर्वसामान्यांचे सरकार” या विश्वासाला साजेशी पावले उचलून उपविभागणीची अंमलबजावणी त्वरित करावी, अशी मागणी केली आहे. समितीचा विश्वास आहे की या पावलामुळे राज्यात सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत होईल आणि खऱ्या अर्थाने मागास घटकांना न्याय मिळेल. असे म्हटलं आहे.
