दोडामार्ग : तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाअंतर्गत खास बाब म्हणून पुनर्वसन केलेल्या केंद्रे खुर्द व बुद्रुक तसेच बुडीत क्षेत्रातील अन्य गावातील प्रलंबित असलेल्या त्या २२ प्रकल्पग्रस्तांना अखेर नोकरी ऐवजी एकरकमी अनुदान देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. 

      गुरवारी याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने घेत तसा आदेशही पारित केला आहे. याचा फायदा त्या २२ प्रकल्पग्रस्तांना होणार आहे. त्यासाठी १ कोटी १० लाखांच अनुदान  विशेष बाब म्हणून मंजूर करणेत आले असून लवकरच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल जाणार आहे. या अनुदांनासाठी गेली चार पाच वर्षे केंद्रेवासिय व अन्य गावातील वंचित असलेल्या २२ प्रकल्प ग्रस्तांचा लढा सुरू होता. अखेर त्यांना न्याय मिळाला आहे.

महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पाल , पाट्ये , आयनोडे , हेवाळे , सरगवे , शिरंगे, ही गावे बुडीत क्षेत्रात गेली तर केंद्रे खुर्द व बुद्रुक या गावचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करण्यात आले. ज्यावेळी हे पुनर्वसन झाले तेव्हा लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेताना एका घरात प्रत्येकी एक नोकरी देण्याचे आश्वासन सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता झाली नाही त्यामुळे ११ वर्षांपूर्वी धरणग्रस्तांनी यासंदर्भात आंदोलन केले आणि त्यावेळी नोकरी ऐवजी एक रकमी अनुदान म्हणून ५ लाख रुपये प्रकल्पग्रस्त दाखला धारकास देण्याचे ठरले . त्याला मान्यता ०१ ऑगस्ट २०१४ रोजी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीत देण्यात आली. त्यानुसार ९४७ प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेचा लाभ झाला. मात्र खास बाब म्हणून पुनर्वसन झालेल्या केंद्रे खुर्द व बुद्रुक या गावातील धरणग्रस्त मात्र त्यापासून वंचित राहिले. परिणामी अनेक आंदोलने झाली आणि अखेर केंद्रेमधील १० व बुडीत क्षेत्रातील अन्य गावातील १२ अशा एकूण २२ धरणग्रस्तांना एकरकमी अनुदान मिळावे असा अंतिम अहवाल प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून शासनास देण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे यांच्या ८४ व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी एकूण १ कोटी १० लाख रुपयांचे दायित्व निर्माण होते. यापैकी आंतरराज्य करारानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या हीश्याला २६.७०% वात्याप्रमाणे २९.३७ लक्ष तर गोवा राज्याचा हिस्सा ७३.३०% प्रमाणे ८०.६३ लाख इतका येतो. हा महाराष्ट्राच्या वाट्याचा निधी ४७००-मोठे पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च या प्रधान शिर्षकाखाली तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पास मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करावा असा शासन निर्णय करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकरकमी अनुदानापासून वंचित असलेल्या 22 धरणग्रस्तांना एक रकमी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.