सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परीषद सिंधुदुर्ग मधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर जिल्ह्यातील स्थानिक डी.एड उमेदवारांना संधी मिळत नसल्याने, स्थानिक उमेदवारांवर होणारा अन्याय ओळखून दिनांक ०२/०७/२०२४ रोजी वार मंगळवार पासून जि.प.सिंधुदुर्ग समोर शासकीय कार्यालयीन कामकाज वेळेत डी.एड उमेदवार कुटुंबासहीत आंदोलनास बसणार आहोत याची दखल न घेतल्यास न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन तीव्र करून यापुढे आम्हाला आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागेल आसा इशारा लेखी निवेदनाद्वारे डी.एड बेरोजगार संघर्ष समितीने दिला आहे.हे निवेदन त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री,उपमुख्य मंत्री यांसह शालेय शिक्षण मंत्री आदींना दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात डी.एड बेरोजगार संघर्ष समिती सिंधुदुर्गच्या वतीने असे नमूद करण्यात आले आहे की, आज जिल्ह्यात सन २०११ पासून आता पर्यंत जिल्हयात शेकडो डी.एड उमेदवार पदविका घेऊन रिकामी आहेत. हाताला काहीच काम नाही.तब्बल १२ वर्ष शिक्षक भरती प्रक्रिया नसल्याने बेरोजगारांच आयुष्य देशोधडीला लागलेलं आहे. घेतलेली पदविका अन्य क्षेत्रात उपयुक्त नसल्याने जिल्हयातील उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आज नोकरी लागली नाही तर त्यांचे वय देखील संपण्याच्या मार्गावर आहे. पूर्वी कोकण निवड मंडळ असल्यामुळे स्थानिकांना नोकरीत संधी मिळायची.आता नवीन अमलात आलेल्या धोरणांचा फटका स्थानिक डी.एड बेरोजगारांना बसत आहे. गेली कित्येक वर्षे या संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने बेरोजगारांना न्याय मिळावा यासाठी संघर्ष केला.१४ दिवसांचे बेमुदत उपोषण केले.आंदोलने केलीत.सिंधुदुर्ग जिल्हयात जून २०२३ पासून ८०० पेक्षा जास्त शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. जिल्हयात शिक्षकांची तब्बल १३१६ पदे रिक्त होती.परंतु पोर्टल नुसार नुकतीच ५१३ पदे भरली गेली.२०५ उमेदवारांची दूसरी यादी लागलेली आहे.जून २०२३ मद्ये शिक्षक भरती न करता थेट शिक्षकांची बदली केल्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांचे,बालकांचे शैक्षणिक नुकसान झाले.कित्येक शाळा शून्यशिक्षकी झाल्या.परिणामी पालकांनी आपल्या मुलांना शिक्षक नसल्याने शिक्षणासाठी शेजारील गोवा राज्यात रुजु केल्याने कित्येक जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांना फटका बसला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगरी जिल्हा आहे.जिल्ह्यात कित्येक शाळा दुर्गम भागात आहेत.हे निकष ओळखून स्थानिक डी.एड बेरोजगार यांना “ विशेष बाब ” म्हणून संधी देणे गरजेचे होते परंतु संपूर्ण राज्यातून विरोध असताना चक्क कंत्राटी सेवानिवृत्त शिक्षकांना परत सेवेत घेण्यासाठी परिपत्रक काढण्यात आले.सेवानिवृत्त शिक्षक घेण्यासाठी निर्णय होउ शकतो मग स्थानिक डी.एड बेरोजगार यांच्या नियुक्तीसाठी का नाही ? हे गूढ आहे.जिल्हयातील तरुणांना रोजगार मिळणे अपेक्षित असताना सेवानिवृत्त शिक्षक घेण्यासंदर्भात १५मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला गेला हे कितपत उचित आहे ? परजिल्ह्यातील उमेदवार नोकरीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतात.नोकरी मिळवतात आणि काही वर्षांनी आपल्या सोयीनुसार आपल्या जिल्ह्यात परत जातात याची प्रचिती स्थानिकांना पुन्हा एकदा आली आहे आणि हे चित्र जिल्ह्याने पाहिले आहे.शिक्षकांच्या होणाऱ्या बदली प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील शाळांचे आतोनात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळेत अध्यापनासाठी शिक्षक नसल्यानें बालकांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला. बालकांचे शैक्षणिक नुकसान पाहता शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर स्थानिकांना सामावून घेण्याबाबत प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊनही ही बाब विचारात घेतली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक बोलीभाषा, मातृभाषेतून दयावयाचे शिक्षण ही भूमिका स्थानिक शिक्षकच परिणामकारकरीत्या बजावू शकतो हे दाखवून देऊनही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सध्याच्या पोर्टल भरतीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नियुक्त स्थानिक उमेदवार यांची संख्या १५ते२० एव्हढीच आहे बाकि सर्व परजिल्ह्यातील आहेत.२०१०च्या शिक्षक भरतीत सुद्धा फक्त २१ उमेदवार यांना नियुक्ती मिळाली होती.एकंदरीत रिक्त पदांपैकी फक्त २% स्थानिकांना संधी मिळाली आहे.भरती तब्बल १२वर्षांनी होत आहे त्यामुळे आज स्थानिकांना संधी मिळाली नाही तर स्थानिक उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.त्यामुळे उर्वरीत रिक्त पदांवर जिल्ह्यातील स्थानिक डी.एड पदवीधारक उमेदवारांना सामावून घेऊन स्थानिकांना न्याय द्यावा ही संघटनेची मुख्य मागणी आहे.आजपर्यंत संघर्ष समितीच्यावतीने १४ दिवसांचे केलेलं उपोषण, दिलेली निवेदने या सर्व बाबी करूनही जिल्हयातील स्थानिक डी.एड उमेदवारांकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी व प्रशासनाने पुर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परीषद सिंधुदुर्ग मधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर जिल्ह्यातील स्थानिक डी.एड उमेदवारांना संधी मिळत नसल्याने, स्थानिक उमेदवारांवर होणारा अन्याय ओळखून दिनांक ०२/०७/२०२४ रोजी वार मंगळवार पासून जि.प.सिंधुदुर्ग समोर शासकीय कार्यालयीन कामकाज वेळेत डी.एड उमेदवार कुटुंबासहीत आंदोलनास बसणार आहोत याची दखल न घेतल्यास न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन तीव्र करून यापुढे आम्हाला आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागेल असा इशाराही दिला आहे.
