कणकवली :प्रकल्पग्रस्तांनी वेळोवेळी प्रशासनाला सहकार्य केले, मात्र प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह अनेक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत प्रकल्पाचे काम रेटून नेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जोपर्यंत आम्ही केलेल्या बारा मागण्यांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत धरणाचे काम सुरू होवू देणार नाही, त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल. प्रशासनाने पोलिस बळाचा वापर करून काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही सामूहीक आत्महदन करू किंवा आमच्यावर बुलडोझर चालवूनच काम सुरू करावे लागेल, आमच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नका, असा इशारा नरडवे प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने संघर्ष समितीचे सुरेश ढवळ, संतोष सावंत व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
नरडवे धरणाचे काम दोन दिवसापूर्वी पोलिस बंदोबस्तात सुरू केले जाणार होते, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे दोन दिवसांचा अल्टीमेटम पोलिसांनी दिला होता. सोमवारी पोलिस बळाचा वापर करून काम सुरू करण्याची शक्यता असल्याने धरणस्थळी सकाळपासूनच सुमारे ५०० ते ६०० प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. मात्र सोमवारी पोलिस यंत्रणा त्या ठिकाणी आलीच नाही आणि कामही सुरू झाले नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्त दिवसभर ठाण मांडून होते. यामध्ये महिला भगिनींची संख्याही लक्षणीय होती. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत एक इंचही प्रकल्पाचे काम सुरू करू देणार नाही. 'आधी पुनर्वसन मग धरण' ही आमची भूमिका कायम असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांबरोबर मुंबईवासीयही मोठ्या संख्येने नरडवेत दाखल झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाच्या ठेकेदाराबरोबरच पोटठेकेदारांना धरण स्थळावरून मशनरी हलविण्याच्या सूचना केल्या. कामच सुरू करू देणार नाही तर मशनरी कशासाठी? जर काही नुकसान झाले तर त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही असा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे सुरेश ढवळ, प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत, सरपंच गणपत सावंत, आनंद सावंत यांच्यासह ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संतोष सावंत म्हणाले, पोलिस प्रशासन ठेकेदाराची बाजू घेत आहे. खरे तर पोलिसांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजुने राहणे आवश्यक होते. जर आमचे प्रश्न सुटणार नसतील, जर आम्हाला वाऱ्यावर सोडून काम रेटून नेले. जात असेल तर आम्ही गप्प कसे बसणार? असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी महिला प्रतिनिधी मनिषा शेलार यांनी माध्यमांशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रशासनाची भुमिका 'तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करतो' अशी आहे. तेवीस वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ प्रशासनाने आणू नये असा इशारा दिला.
